मुंबई/नवी दिल्ली : मीरा-भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी काढलेल्या दोन निविदा रद्द करण्याची नामुष्की मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) ओढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार की सुरू असलेल्या निविदेला स्थगिती देऊ, असा इशारा दिला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एमएमआरडीएच्या वतीने सांगितले की, या दोन प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन रद्द करण्यात आली आहे.
ही निविदा प्रक्रियाच रद्द झाल्याने एल अँड टीची याचिकाही निकाली काढल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. एल अँड टी कंपनीने या प्रकल्पासाठी दाखल केलेल्या निविदा एमएमआरडीएने तांत्रिक तपासणीत बाद केल्या. यावर निविदा का बाद केल्या याची माहिती न दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयात 'एल अँड टी'ला दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
एमएमआरडीए म्हणते...
या दोन प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक हित व संस्थात्मक पारदर्शकता लक्षात घेऊन नव्याने निविदा मागविणार आहोत. निविदेतील अटीनुसार मागील दोन वर्षांत बांधलेला पूल अपघाताने कोसळल्याचे उदाहरण नसावे याचे शपथपत्र द्यावे लागणार होते, पण ही अट एल अँड टी कंपनीने पूर्ण केली नाही.
एल अँड टीची निविदा त्या कारणावरून अपात्र ठरून आर्थिक बोली उघडली नाही. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दोन्ही निविदा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान ३ समोर आलेल्या बोलींच्या आधारे प्रकल्पाचा मूळ अंदाजित खर्च ३ हजार कोटींनी कमी करण्याचा विचार करत आहोत. न्यायालयाने एल अँड टी कंपनीच्या कोणत्याही तात्पुरत्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. हायकोर्टाचा निर्णय स्थगित करण्यात आला नाही.
एमएमआरडीएला निविदा उघडण्यास, माहिती जाहीर करण्यास आणि कंत्राट देण्यास संपूर्ण मोकळीक देण्यात आल्याने प्राधिकरणाला दिलासा मिळाला आहे.