१,३३१ शाळा ‘आयसीटी’ प्रयोगशाळेविना; शिक्षण विभागाच्या वार्षिक नियोजन अहवालातील माहिती

१,५७८ शाळांत स्मार्ट क्लासरूम्स नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात सरकारच्या ६५ हजार शाळा आहेत. त्यांपैकी १,३३१ शाळांमध्ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी लॅब, तर १,५७८ शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम्स उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती शिक्षण विभागाच्या ताज्या अहवालातून समोर आली आहे. प्रयोगशाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित होईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

शिक्षण विभागाच्या वार्षिक कार्य नियोजन अंदाजपत्रक अहवालात प्रलंबित कामांमध्ये ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. या शैक्षणिक वर्षात त्याच्यावर भर देण्यात येईल, असे समग्र शिक्षा अभियान संचालक संजय यादव आणि शिक्षण विभाग सचिव रणजित सिंग देओल यांनी प्रकल्प मंजुरी मंडळाकडे सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

नवीन शिक्षण धोरणानुसार संगणक, इंटरनेट जोडणी, प्रोजेक्टर, स्कॅनर, प्रिंटर, इ-लर्निंग सॉफ्टवेअरने सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा असायला हवी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कौशल्य शिकता येईल. त्यासाठी प्रयोगशाळा  उपलब्धता बंधनकारक आहे. मात्र राज्यामध्ये १,३३१ शाळांमध्ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी प्रयोगशाळा तसेच १,५७८ शाळांमध्ये स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध नसल्याची खंत प्रकल्प मंजुरी मंडळाने व्यक्त केली आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित होईल?

विद्यार्थ्यांना फक्त पुस्तकी ज्ञानाऐवजी प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण-संशोधन आणि शंका विचारण्याची सवय लागावी. वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा, यासाठी इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रयोगशाळा, सर्व वैज्ञानिक साहित्य बंधनकारक असल्याचे शासन धोरण आहे; परंतु राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान, भौतिक, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र यांच्या प्रयोगशाळा शाळांमध्ये नसल्याची माहिती समोर आली आहे. साहित्याच्या अभावामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित होईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

शिक्षणाचा हक्क कायदा २०१० मध्ये लागू झाला. सरकार भविष्यातील नागरिक घडवण्यासाठी पैशांची प्रचंड तरतूद करत नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क मिळत नाही. - अरविंद वैद्य, शिक्षणतज्ज्ञ, मुंबई