लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कर्नाटक सरकारने मल्टिप्लेक्सपासून एकपडदा चित्रपटगृहांपर्यंत सर्वांना कोणत्याही भाषेतील चित्रपटासाठी कमाल तिकिटाची किंमत मनोरंजन करासह २०० रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे सिनेमांच्या तिकिटांची किंमत कमी केली जाऊ शकते का? हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबईत मल्टिप्लेक्समधील तिकिटाची किंमत २८० पासून १६०० रुपयांपर्यंत आहे. एकपडदा चित्रपटगृहांमध्ये तिकीट १५० ते ३००रुपयांपर्यंत तिकीट आकारली जाते. अलीकडे रसिक आरामदायक सिनेमागृहांमध्ये सिनेमा पाहण्याला पसंती देत आहेत. त्यामुळे चित्रपटांची संख्या वाढली असली तरी महागड्या तिकिटांमुळे सिनेमांगृहांमध्ये जाणारे प्रेक्षक कमी झाले आहेत. ९९ रुपये तिकीट करताच सिनेमागृहे हाऊसफुल्ल होतात. तिकीट दर जरी कमी केले तरी सिनेमागृहांना खाद्यपदार्थ विक्रीद्वारे कमाई होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकचे अनुकरण करत तिकिटांचे दर कमी करायला काहीच हरकत नसल्याचे ज्येष्ठ चित्रपट व्यवसाय तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. पूर्वी तळागाळातील रसिकांसाठी पुढल्या रांगांचे तिकीट दर कमी असायचे. आजही पुढील तीन रांगांचे तिकीट ४०-५० रुपये ठेवल्यास प्रेक्षक नक्कीच येतील आणि प्रेक्षकांअभावी रद्द होणारे चित्रपटांचे शो सुरू राहतील, असेही ते म्हणाले.
तिकीट दर कमी असणे हे दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या भरघोस बिझनेसचे रहस्य आहे. तिथे इंडस्ट्रीत एकजूट असल्याने सरकार त्यांना विरोध करत नाही. आपल्याकडे तिकीट दर जास्त असल्याने हक्काचा प्रेक्षक सिनेमागृहांपासून दूर गेला आहे.
- नितीन दातार, अध्यक्ष, सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
बऱ्याचदा प्रादेशिक चित्रपट आणि हिंदीचे तिकीट दर जवळपास सारखे असल्याने रसिक हिंदीला प्राधान्य देतात. त्याचा परिणाम प्रादेशिक चित्रपटांवर होतो. - मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ