Share Buyback: १ एप्रिलपासून बदलणार नियम; शेअर बायबॅकवर लागणार १२% सरचार्ज; पाहा डिटेल्स

Share Buyback 1st April: १ एप्रिल २०२६ पासून कंपन्यांच्या शेअर बायबॅकद्वारे होणाऱ्या कमाईवर कर लागू होईल. पाहा काय आहेत याच्या डिटेल्स.

Share Buyback 1st April: १ एप्रिल २०२६ पासून कंपन्यांच्या शेअर बायबॅकद्वारे होणाऱ्या कमाईवर कर लागू होईल. बुधवारी लोकसभेनं सरकारनं सादर केलेल्या ३२ सुधारणांसह 'फायनान्स बिल' मंजूर केलं. नवीन विधेयकानुसार, आता बायबॅकमुळे होणाऱ्या कॅपिटल गेन्सवर वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट अशा दोन्ही प्रकारच्या शेअरहोल्डर्सना १२ टक्के फ्लॅट सरचार्ज द्यावा लागेल. आता या सुधारणा शुक्रवारी राज्यसभेत विचारासाठी मांडल्या जातील.

जुने आणि नवीन नियम यांमधील फरक

जुना नियम:

• सध्या बायबॅक कॅपिटल गेन्सच्या बाबतीत ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या टॅक्सेबल इन्कमवर कोणताही सरचार्ज लागत नाही.
• ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या टॅक्सेबल इन्कमवर १०% सरचार्ज लागतो.
• कॉर्पोरेट शेअरहोल्डर्सच्या बाबतीत १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या टॅक्सेबल इन्कमवर कोणताही सरचार्ज लागत नाही.
• १ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या टॅक्सेबल इन्कमवर ७% सरचार्ज लागतो.

नवीन नियम:

• आता जुन्या श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना थेट १२% सरचार्ज द्यावा लागेल.
• यामुळे लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांसाठी बायबॅकद्वारे पैसे काढणं डिव्हिडंडसारख्या पर्यायांच्या तुलनेत महाग होईल.

हा बदलदेखील करण्यात आला समाविष्ट

फायनान्स बिलमधील सुधारणांमध्ये अशा परिस्थितींबाबत एका बदलाचा समावेश आहे, ज्या अंतर्गत आयकर प्राधिकरणानं दिलेल्या मंजुऱ्या अवैध मानल्या जाणार नाहीत. त्यानुसार, या अधिनियमांतर्गत कोणत्याही असेसमेंट, रीअसेसमेंट इन्कम टॅक्स किंवा रीकम्प्युटेशन प्रोसिडिंग्सच्या बाबतीत, आयकर प्राधिकरणानं दिलेली मंजुरी केवळ त्या मंजुरीवर डिजिटल स्वाक्षरी आहे की नाही, किंवा ती मंजुरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्यात आली आहे की नाही, या एकमेव कारणास्तव अवैध मानली जाणार नाही.

बजेटमध्ये उचलली अनेक पावले

विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि MSME च्या सोयीसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्या म्हणाल्या की, सरकार सुधारणांच्या मार्गावर कोणत्याही नाईलाजानं नाही, तर स्पष्टतेनं पुढे जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये राजकोषीय तूट GDP च्या ४.३% वर येण्याचा अंदाज आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ९.३% होती.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, देशाचे डेट-टू-जीडीपी प्रमाण कमी होत असून ते अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी आहे. फायनान्स बिल हे विश्वास-आधारित कर प्रशासन, ईज ऑफ लिविंग, शेतकरी, एमएसएमई आणि को-ऑपरेटिव्ह्सना सक्षम करणं, भारताला एक दमदार ग्लोबल बिझनेस हब बनवणं आणि सोपे कस्टम रिफॉर्म्स या पाच प्रमुख तत्त्वांवर आधारित आहे.