Real Estate Sector : मध्यमवर्गींना शहरात हक्काचं खर खरेदी करणे म्हणजे दिवास्वप्न झालं आहे. कारण, इथं परवडणाऱ्या घराची किंमत ५० ते ६० लाखाच्या दरम्यान आहे. तर दुसरीकडे बाजारपेठेत सध्या कमी किमतीच्या घरांपेक्षा लक्झरी अपार्टमेंट्सला जास्त मागणी आहे. अशा परिस्थितीत परवडणारी घरे ही आता देशाची गरज बनली आहे. अशा स्थितीत सरकार अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सरकारने देशाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हा मध्यमवर्गीयांना घरे खरेदी करणे सोपे करण्याची चर्चा झाली होती. यावेळी सरकार अर्थसंकल्पात ठोस पद्धतीने यावर काम करू शकते. रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा या सर्वात मोठ्या मागणीवरही सरकार लक्ष केंद्रित करू शकते.
गृह खरेदीसाठी अनुदान मिळणार?
देशात गेल्या काही वर्षांत जमीन आणि बांधकाम साहित्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होतो. दुसरीकडे बिल्डर लॉबीदेखील घरांच्या किमती वाढवण्यामागे असल्याचे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत बांधकामाचा खर्च कमी करण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशी रिअल इस्टेट क्षेत्राची इच्छा आहे. इतकच नाही तर सरकारने घर खरेदीदारांसाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना सुरू करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून लोकांना स्वस्त किमतीत घरे सहज खरेदी करता येतील, अशीही मागणी केली जात आहे. सध्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मात्र, ते ठराविक वर्गासाठीच उपलब्ध आहे.
गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सूट वाढवणार?
सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंत कर सूट दिली जाते. मात्र, या मर्यादेत वर्षानुवर्षे बदल करण्यात आलेला नाही. पण, दुसरीकडे बाजारात व्याजदर आणि घराच्या किमती दोन्ही वाढल्या आहेत. त्यामुळे देशातील मागणी कमी होत आहे. सरकार ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, अशी इच्छा रिअल इस्टेट क्षेत्राने व्यक्त केली आहे. देशात परवडणाऱ्या घरांची नितांत गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत या विभागातील घरांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे कमी उत्पन्न गटाने घरे खरेदी करणे किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे मागे घेतले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना आणू शकते.
पंतप्रधान आवास योजनेचा विस्तार होणार?
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढवण्यासाठी सरकार जीएसटी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करू शकते. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी उद्योगाला थोडा दिलासा मिळू शकतो. एवढेच नाही तर सरकार पुन्हा पंतप्रधान आवास योजनेचा विस्तारही करू शकते.