maharashtra reras big action : तुम्ही नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण, मोठ्या रकमेचे कर्ज काढून आपण एखादं घर खरेदी करतो. आणि नंतर तो प्रकल्पच बेकायदेशीर असल्याचं समोर येते. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (महारेरा) सर्व मुदत संपलेल्या (लॅप्स) गृहनिर्माण प्रकल्पांची चौकशी सुरू केली आहे. अशा सुमारे ११,००० प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत, त्यापैकी बहुतेक मुंबई महानगर क्षेत्रात आहेत. ३० दिवसांच्या आत प्रतिसाद न मिळाल्यास प्रकल्पांची नोंदणी निलंबित किंवा रद्द केली जाऊ शकते, असा इशारा महाराष्ट्र RERA ने रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना दिला आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख सादर केल्यानंतर महाराष्ट्र RERA सोबत त्यांच्या प्रकल्पांची स्थिती आणि संबंधित कोणतीही माहिती दिली गेली नाही, अशा विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. महारेराने या अनियमिततेची गंभीर दखल घेतली असून सुमारे १०,७७३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
रेग्युलेटरने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हे लॅप्स झालेले प्रकल्प मे २०१७ पासून नोंदणीकृत आहेत. ३० दिवसांच्या आत प्रतिसाद न मिळाल्यास या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा निलंबित केली जाऊ शकते, असा इशारा महारेराने दिला आहे. तसेच, फ्लॅटच्या विक्रीवर बंदी आणली जाऊ शकते आणि बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात.
मुंबई महानगरात सर्वाधिक प्रकल्पमुदत संपलेल्या १०,७७७ प्रकल्पांपैकी, मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्वाधिक ५,२३१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. पुणे विभागात ३,४०६, नाशिक ८१५, नागपूर ५४८, संभाजी नगर ५१११ प्रकल्प आहेत. , अमरावती 201, दादरा आणि नगर हवेली 43 आणि दमण आणि दीवमधील १८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. लॅप्स झालेल्या प्रकल्पांच्या विकासकांनी फॉर्म ४ सोबत व्यवसाय प्रमाणपत्र (OC) सादर करणे आवश्यक आहे किंवा प्रकल्पांची मुदतवाढ मागितली पाहिजे. हा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह जोडलेला आहे.
महारेरा करणार कडक कारवाईमहारेराने प्रकल्पाची नोंदणी थेट निलंबित किंवा रद्द करून, दंडात्मक कारवाई करून अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी-विक्रीची कोणतीही नोंदणी न करण्याचे निर्देश सह जिल्हा निबंधकांना जारी करून कारवाई सुरू केली आहे. अशा प्रकल्पांशी संबंधित बँक खातीही गोठवली जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ च्या कलम ११(१)(b), (c), (d) आणि (e) अंतर्गत, प्रत्येक प्रकल्पाचा तिमाही प्रगती अहवाल अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे. प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यास बिल्डरला मुदतवाढीचा अर्ज सादर करावा लागेल. वैकल्पिकरित्या, प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचण आल्यास, नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
नियामक तरतुदींनुसार, महारेराने कंप्लायन्स सेलद्वारे विविध स्तरांवर रिअल इस्टेट क्षेत्राचे सूक्ष्म निरीक्षण सुरू केले आहे. महारेराकडे नोंदणीकृत प्रत्येक प्रकल्पाला वेळोवेळी वेबसाईटवर तिमाही अहवाल आणि प्रकल्पाची स्थिती अपलोड करावी लागेल. महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक म्हणाले, सध्या महाराष्ट्रात १०,७७३ रिअल इस्टेट प्रकल्प लॅप्स झाले आहेत, त्यामुळे अनेक घर खरेदीदारांची गुंतवणूक अडकली आहे. ते म्हणाले की, नियमानुसार, विकासकांनी त्यांच्या संबंधित प्रकल्पांच्या फॉर्म 4 सह भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) जमा करणे किंवा अंतिम मुदतीत बदल करणे बंधनकारक आहे.