Economic Survey : १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करतील. मात्र, या भव्य सोहळ्यापूर्वी अर्थ मंत्रालय 'आर्थिक पाहणी अहवाल' सादर करते. हा अहवाल म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा एक आरसा असतो, ज्यामध्ये गेल्या वर्षभरातील कामगिरीचा लेखाजोखा आणि भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेतला जातो.
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे नक्की काय?
आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे दरवर्षी तयार केला जाणारा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला जातो. यात गेल्या वर्षभरात कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात आणि रोजगार यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांनी कशी कामगिरी केली, याचे सविस्तर विश्लेषण असते. बजेटमध्ये सरकार पुढच्या वर्षाचा खर्च सांगते, तर हा अहवाल देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जात आहे, याचे संकेत देतो.
बजेटच्या एक दिवस आधीच हा अहवाल का मांडला जातो?
साधारणपणे, अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी हा अहवाल संसदेत ठेवला जातो. यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत.
- धोरण निश्चितीसाठी आधार : अर्थव्यवस्थेत कुठे सुधारणा हवी आहे आणि कोणत्या क्षेत्राला मदतीची गरज आहे, हे या अहवालावरून स्पष्ट होते. यामुळे सरकारला करांचे दर आणि खर्चाचे नियोजन करणे सोपे जाते.
- पारदर्शकता : जीडीपी विकास दर, महागाई, वित्तीय तूट आणि परकीय चलन साठा यांसारख्या आकडेवारीमुळे सर्वसामान्यांना आणि तज्ज्ञांना देशाच्या आर्थिक प्रकृतीची अचूक माहिती मिळते.
- चर्चा आणि विश्लेषण : बजेट सादर होण्यापूर्वी विरोधी पक्ष, मीडिया आणि अर्थतज्ज्ञांना अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करण्याची संधी मिळते, ज्याचा प्रभाव कधीकधी बजेटमधील प्रस्तावांवरही पडू शकतो.
वाचा - PM किसान योजनेचा २२वा हप्ता बजेटपूर्वी येणार? ६ हजारांची रक्कम वाढण्याचेही संकेत
आर्थिक पाहणी अहवालाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- जीडीपी वाढीचा दर, महागाईचा स्तर आणि राजकोषीय तूट यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्देशांकांचे विश्लेषण.
- शेतीपासून ते आयटी क्षेत्रापर्यंतच्या प्रत्येक विभागाची प्रगती आणि त्यात असलेले अडथळे यांची नोंद.
- आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चाचा परिणाम.
- सरकार भविष्यात कोणत्या आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य देऊ शकते, याचे स्पष्ट संकेत या अहवालात दिलेले असतात.