नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२६ संसदेत सादर केला. त्यात भारतातील दक्षिणेकडील राज्यात रेयर अर्थ कॉरिडोर बनवण्याची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रेयर अर्थ परमनंट मॅग्नेटसाठी योजना सुरू करण्यात आली होती असा उल्लेख करत अर्थमंत्र्यांनी आम्ही आता ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सारख्या खनिजांनी समृद्ध राज्यांना खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
रेयर अर्थवर भारताने का लक्ष केंद्रीत केले?
रेयर अर्थ खनिजे १७ घटकांचा समूह आहे जे स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते लढाऊ विमानांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी वापरले जाते सध्या जागतिक बाजारात रेयर अर्थमध्ये चीनचा दबदबा आहे. जगभरातील रेयर अर्थ उत्पादनात चीनची भागीदारी जवळपास ९० टक्के इतकी आहे. म्हणूनच अमेरिका आणि भारतासह जगभरात नवीन रेयर अर्थ साठे शोधण्यासाठी आणि उत्पादन करण्यासाठी शर्यत सुरू आहे.
रेयर अर्थ कॉरिडोरसाठी ४२,००० कोटींची गुंतवणूक
केरळमध्ये प्रस्तावित रेयर अर्थ कॉरिडोरद्वारे ४२,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवलं आहे, ज्याचा उद्देश आवश्यक खनिज प्रक्रिया आणि उत्पादनासाठी एकात्मिक इकोसिस्टम तयार करणे आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारताच्या धोरणात्मक साहित्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करणे, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाला समर्थन देणे आणि राज्याला प्रगत औद्योगिक विकासाचे केंद्र म्हणून स्थापित करणे आहे हा आहे. रेयर अर्थ कॉरिडोर विझिंजम बंदराला चावरा आणि कोचीशी जोडेल. चावरा येथील केएमएमएलजवळ एक केंद्र बांधले जाईल. यामुळे ₹४२,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि अंदाजे ५०,००० रोजगार निर्माण होतील. केरळमध्ये रेयर अर्थ घटक प्रामुख्याने मोनाझाइट आहेत, जे किनारी वाळूच्या साठ्यात आढळतात. हे थोरियम आणि इतर रेयर अर्थ ऑक्साईडने समृद्ध आहेत. अलुवा येथील उद्योगमंडळ येथील आयआरईएलचाई RED विभाग या घटकांवर प्रक्रिया करून लॅन्थॅनम, सेरियम, निओडायमियम, प्रासियोडायमियम, समारियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम आणि यट्रियम सारखे घटक काढतो.
आंध्र प्रदेशचा ९७४ किलोमीटरचा किनारा केवळ सुंदर दृश्ये आणि मासेमारी बंदरेच नाही तर बरेच काही देतो. उत्तरेकडील श्रीकाकुलमपासून दक्षिणेकडील नेल्लोरपर्यंत, काळ्या, जड वाळूच्या खाली भारतातील सर्वात मौल्यवान परंतु कमी वापरात असलेल्या भूगर्भीय संसाधनांपैकी एक आहे. देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि अर्धवाहक महत्त्वाकांक्षेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांचे विशाल साठे येथे आहेत. तामिळनाडूमध्ये चुनखडी, मॅग्नेसाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, लोहखनिज, व्हर्मिक्युलाइट सारखी प्रमुख खनिजे, ग्रॅनाइट, चिकणमाती, सिलिका वाळू, लिग्नाइट सारखी गौण खनिजे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सारखी इंधन खनिजे आणि मोनाझाइट, रुटाइल, इल्मेनाइट सारखी अणु खनिजे आहेत.
ओडिशामध्ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) मोठे परंतु अद्याप न वापरलेले साठे आहेत. जे प्रामुख्याने किनारी वाळू आणि अंतर्गत खनिज साठ्यांमध्ये आढळणाऱ्या मोनाझाइट साठ्यांमध्ये आढळतात. प्रमुख ठिकाणांमध्ये गोपाळपूर किनारा (गंजम जिल्हा) समाविष्ट आहे, जिथे IREL (इंडिया) लिमिटेड ओडिशा सँड्स कॉम्प्लेक्स (OSCOM) चालवते. निओडायमियम, प्रेसियोडायमियम आणि डिस्प्रोसियम सारख्या घटकांच्या पुरवठ्यासाठी हे साठे महत्त्वाचे आहेत. रेयर अर्थ कॉरिडोर योजना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या रेयर अर्थ परमनंट मॅग्नेट योजनेवर आधारित आहे. त्या योजनेचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मॅग्नेटच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा होता. कच्च्या खनिजांच्या स्थिर पुरवठ्याशिवाय असे उत्पादन करणे कठीण आहे. खाणकामापासून ते तयार उत्पादनांपर्यंत या पुरवठा साखळीला हे कॉरिडोर आधार देईल अशी अपेक्षा आहे.
Web Summary : India's Union Budget 2026 proposes a rare earth corridor in southern states. Aiming to boost local production, reduce reliance on China, and attract ₹42,000 crore investment, generating 50,000 jobs. This corridor supports strategic sectors and clean energy technologies.
Web Summary : भारत का केंद्रीय बजट 2026 दक्षिणी राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर का प्रस्ताव करता है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने, चीन पर निर्भरता कम करने और ₹42,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य, 50,000 नौकरियां पैदा करना। यह कॉरिडोर रणनीतिक क्षेत्रों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है।