Anil Ambani News : रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या समोरील कायदेशीर संकटाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित कथित बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची निष्पक्ष आणि जलद चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या तपासासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने ओढले ताशेरेन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना तपास यंत्रणांच्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढले. "तपास सुरू करण्यापूर्वीच यंत्रणांनी खूप वेळ घेतला आहे," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पुढील चार आठवड्यांत प्रगती अहवाल (Status Report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देश सोडून जाणार नाही; वकिलांची ग्वाहीसुनावणीदरम्यान अनिल अंबानी यांनी देश सोडून जाऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याला अंबानींचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी विरोध दर्शवला. "अनिल अंबानी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत," अशी ग्वाही त्यांनी खंडपीठाला दिली. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित व्यक्ती परदेशात जाऊ नये यासाठी आधीच 'लुकआउट सर्कुलर' जारी करण्यात आले आहेत.
नेमके आरोप काय आहेत? ई. ए. एस. सरमा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, अनिल अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स एडीएजी समूहातील विविध संस्थांमध्ये खालील गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
- सार्वजनिक निधीचा अपहार : बँका आणि संस्थांच्या पैशाचा पद्धतशीरपणे गैरवापर करणे.
- आर्थिक पत्रकात फेरफार : कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट आणि वित्तीय विवरणांमध्ये फेरफार करणे.
- संस्थात्मक संगनमत : आर्थिक संस्थांसोबत संगनमत करून फसवणूक करणे.
वाचा - "आमच्या चुका झाल्या असतील, पण आता..." झोमॅटो संस्थापकाची जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी भावनिक पोस्ट
पुढील दिशा आणि ४ आठवड्यांची मुदतन्यायालयाने अनिल अंबानी आणि एडीएजी समूहाला या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता, एसआयटीचा तपास या कॉर्पोरेट वादाला कोणत्या वळणावर नेतो, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : The Supreme Court has ordered a SIT investigation into Anil Ambani's alleged fraud. CBI and ED must investigate banking and corporate irregularities. The court criticized investigation delays, demanding a progress report in four weeks.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिया है। सीबीआई और ईडी को बैंकिंग और कॉर्पोरेट अनियमितताओं की जांच करनी है। कोर्ट ने जांच में देरी की आलोचना की और चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी।