Rail budget 2026 High Speed Rail Corridors : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि क्रांतीकारी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. देशातील दळणवळणाचा वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि वाराणसी यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचे अंतर तासाभराच्या प्रवासात पूर्ण होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ लाईव्ह अपडेट्स इथे पहा.
बजेटमधील रेल्वेच्या मोठ्या घोषणा
७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर
देशातील आर्थिक आणि तांत्रिक केंद्रांना जोडण्यासाठी सरकारने सात मार्ग निश्चित केले आहेत. या मार्गांवर २५० ते ३२० किमी/तास वेगाने गाड्या धावतील.
मुंबई - पुणे: महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांमधील प्रवास अवघ्या काही मिनिटांवर येईल.
दिल्ली - वाराणसी: राजधानीला सांस्कृतिक केंद्राशी जोडणारा हा मार्ग उत्तर प्रदेशसाठी मोठी भेट ठरणार आहे.
हैदराबाद – बंगळुरू: दक्षिण भारतातील दोन सर्वात मोठ्या टेक हबमधील अखंड कनेक्टिव्हिटी.
बंगळुरू-चेन्नई: चेन्नई बंदर आणि बेंगळुरूच्या औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणारा कॉरिडॉर.
दिल्ली-अहमदाबाद: मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉरचा विस्तार म्हणून दिल्लीला जोडणारा मार्ग.
मुंबई-नागपूर: 'समृद्धी महामार्ग'च्या समांतर महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी.
हावडा – वाराणसी: ईशान्य भारताला मध्य आणि उत्तर भारतातील हाय-स्पीड नेटवर्कशी जोडणार.
या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रासह, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल, गुंतवणूक आणि पर्यटनाला चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हे कॉरिडॉर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होईल, ज्यामध्ये गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगांसाठी लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल, ज्यामुळे उत्पादन स्वस्त होईल. हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांमुळे नवीन रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. बांधकामादरम्यान हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील, तर तरुणांना देखभाल आणि सेवा क्षेत्रातही रोजगार मिळेल.
'कवच' प्रणालीचा ४४,००० किमीपर्यंत विस्तार
रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी स्वदेशी बनावटीची अँटी-कोलिजन सिस्टिम कवच आता ४४,००० किलोमीटरवरील मार्गावर कार्यान्वित केली जाणार आहे. यामुळे रेल्वे अपघातांवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होणार आहे.
वंदे भारत स्लीपर आणि राजधानीला पर्याय
२०२६ च्या अखेरीस २४ कोच असलेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या गाड्या प्रामुख्याने राजधानी एक्सप्रेसची जागा घेतील, ज्यामुळे रात्रीचा प्रवास अधिक जलद आणि आरामदायी होईल.