पंतप्रधान आणि पीएमओचे धोरण, ठरतेय देशातील मंदीचे कारण, रघुराम राजन यांचे टीकास्र

राजन यांनी थेट पंतप्रधान आणि पीएमओला आर्थिक मंदीसाठी जबाबदार ठरवले आहे.

नवी दिल्ली -  गेल्या काही काळापासून देशात असलेल्या मंदीच्या सावटामुळे उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह पीएमओ आणि पीएमओशी सबंधित व्यक्तींवर जोरदार टीका केली आहे. देशातील मंदीच्या वातावरणासाठी पंतप्रधान, पीएमओ आणि पीएमओशी निगडीत असलेल्या व्यक्तींनी घेतलेले निर्णय आणि धोरणे कारणीभूत असल्याचे राजन यांनी म्हटले आहे. इंडिया टुडे च्या नियतकालिकात लिहिलेल्या लेखामधून राजन यांनी थेट पंतप्रधान आणि पीएमओला आर्थिक मंदीसाठी जबाबदार ठरवले आहे. त्यात ते लिहितात की, ''आर्थिक आघाडीवर काय गडबड झाली आहे हे समजून घेण्यासाठी आम्हाला सर्वप्रथम सध्याच्या सरकारची अतिकेंद्रिकृत व्यवस्था समजून घेतली पाहिजे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित व्यक्ती केवळ निर्णयच नाही तर सर्वच धोरणे ठरवत आहेत. असे करणे पक्षाच्या राजकीय आणि सामाजिक अजेंड्याच्या दृष्टीने योग्य ठरू शकते. पण आर्थिक सुधारणांसाठी ही बाब फारशी उपयुक्त नाही. या आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा वरिष्ठ स्तरावर स्पष्ट झालेला नाही. तसेच याच्याशी निगडित असलेल्या व्यक्तींना अर्थव्यवस्था केंद्रीय स्तरावर कशाप्रकारे काम करते याबाबत पुरेशी माहिती नाही.''  ''यापूर्वीचे सरकार हे दुबळे आघाडीचे होते. मात्र त्या सरकारने आर्थिक उदारीकरणाला प्रोत्साहन दिले होते. त्या तुलनेत आताच्या सरकारचे कामकाज हे खूप केंद्रिकृत आहे. या सरकारमधील मंत्र्यांकडे फारसे अधिकार नाहीत. धोरणांबाबत त्यांच्यामध्ये स्पष्टता नाही. मार्गदर्शन करण्यासाठी कुठलाही दृष्टीकोन नाही. सुधारणेची प्रक्रिया सुरू झाली तरी लवकरच त्याचा वेग मंदावतो. जेव्हा पंतप्रधान कार्यालयाकडून थेट हस्तक्षेप झाला तरच सुधारणेचा वेग वाढतो,''असेही राजन पुढे लिहितात. 

यावेळी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतानाच रघुराम राजन यांनी आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी काही उपायदेखील सुचवले आहेत. ते म्हणतात, ''सर्वप्रथम सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य स्वीकारले पाहिजे. तसेच आर्थिक धोरणांवर टीका करणाऱ्या देशातील आणि बाहेरील टीकाकारांची हेटाळणी करणे थांबवले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भांडवली सुधारणा केल्या पाहिजेत. तसेच मनुष्यबळामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. त्याबरोबरच आर्थिक गुंतवणुकीला चालना दिली पाहिजे. देशाने मुक्त व्यापार संघटनांशी संलग्न झाले पाहिजे, त्यामुळे स्पर्धात्मकता आणि कार्यकुलता वाढीस लागेल.''सध्या देशातील रियल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राची स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना पुरेसा कर्जपुरवठा होत नाही आहे. तसेच आर्थिक गुंतवणूक घटल्यानेही देशातील आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्याबरोबरच देशांतर्गत उद्योगपतींचा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही, त्यामुळे तेसुद्धा गुंतवणूक करण्यापासून हात आखडता घेत आहेत, अशी टीका राजन यांनी केली.