पीएम किसान योजनेत मोठा बदल! आता 'या' शेतकऱ्यांनाही मिळणार लाभ, २१ वा हप्ता कधी?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : देशभरातील लाखो शेतकरी पंतप्रधान किसान निधी योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. याआधी, सरकारने पंतप्रधान किसान निधी योजनेबाबतच्या नियमात सुधारणा केली आहे.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : केंद्र सरकारकडून देशातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना चालवल्या जातात, ज्यात पीएम किसान सन्मान निधी योजना सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेद्वारे सरकार कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवते. आतापर्यंत या योजनेचे २० हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, आता २१ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. पण, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांची पात्रता वाढली आहे.

पीएम किसान योजनेचा नवीन नियम काय?नवीन नियमानुसार, केंद्र सरकारने सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीच्या मालकीचे निश्चित दस्तऐवज नाहीत, त्यांनाही आता पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळू शकेल.राज्याची पडताळणी बंधनकारक: या वर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या सरकारने त्यांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.उद्देश : राज्य सरकार अशा शेतकऱ्यांची नोंद करेल की ते शेतकरी खरोखर शेती करतात की नाही. या पडताळणीनंतरच त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढून गरजूंना मदत मिळणार आहे.

२१ वा हप्ता कधी येणार?पीएम किसान सन्मान निधीच्या २१ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सध्या देशातील कोट्यवधी शेतकरी करत आहेत.दिवाळीच्या आसपास अपेक्षा: २१ वा हप्ता नेमका कधी जमा होईल, याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. मात्र, हा हप्ता दिवाळीच्या आसपास शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.या राज्यांना लवकर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काही संकेत दिले आहेत, त्यानुसार हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा २१ वा हप्ता इतरांपेक्षा लवकर मिळू शकतो.

वाचा - कर्जमुक्त होणे म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हे! ३० वर्षीय तरुणाची 'ती' चूक, सीएने सांगितला मोठा धोका

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबद्दल थोडक्यातया योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत पुरवते. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी ₹२,०००) हस्तांतरित केली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी आणि इतर गरजांसाठी थेट आधार मिळतो.