Stock Market Performance : मागील वर्षभरापासून शेअर बाजार अस्थिर असल्याने गुंतवणूकदारांना बजेटकडून मोठी अपेक्षा होती. वास्तविक, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर होत असताना रविवारी शेअर बाजाराने 'रुद्रावतार' धारण केला. अर्थमंत्र्यांनी 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स'मध्ये केलेल्या वाढीच्या घोषणेने गुंतवणूकदारांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि दलाल स्ट्रीटवर खळबळ उडाली. विशेष सत्रादरम्यान सेन्सेक्सने तब्बल २३०० अंकांची ऐतिहासिक गटांगळी घेतली, तर निफ्टी २ टक्क्यांहून अधिक कोसळला. अवघ्या काही मिनिटांत गुंतवणूकदारांचे १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
पडझडीचे मुख्य कारण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' (STT) वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या एका निर्णयाने ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली. खर्च वाढण्याच्या भीतीने गुंतवणूकदारांनी चौफेर विक्री सुरू केली, ज्यामुळे दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांनी गटांगळी खाल्ली.
मोदी सरकारचे १५ बजेट : चढ-उताराचा १० वर्षांचा प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा हा १५ वा अर्थसंकल्प (दोन अंतरिम बजेटसह) होता. २०१४ पासूनचा इतिहास पाहिल्यास, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजाराची स्थिती 'कभी खुशी कभी गम' अशी संमिश्र राहिली आहे.
बजेटच्या दिवशीची सेन्सेक्सची कामगिरी
- सर्वात मोठी घसरण (२०२०) : २०२० च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सेन्सेक्स २.४२% (९८७ अंक) कोसळला होता, जो मोदी काळातील सर्वात खराब परफॉर्मन्स ठरला होता.
- सर्वात मोठी तेजी (२०२१) : २०२१ मध्ये ५ टक्क्यांची विक्रमी उसळी पाहायला मिळाली होती.
गेल्या दोन वर्षांची स्थिती : २०२५ मध्ये बाजार माफक वाढीसह बंद झाला होता, तर २०२४ च्या अंतरिम बजेटला १.१४% ची घसरण झाली होती.
| वर्ष | सेन्सेक्स बदल (%) | क्लोजिंग लेव्हल |
| २०२६ | -२% पेक्षा जास्त (क्रॅश) | ८०,००० च्या खाली |
| २०२५ | + किरकोळ वाढ | ७७,५०५.९६ |
| २०२४ (अंतरिम) | -१.१४% | ७१,६४५.३० |
| २०२३ | +०.२६% | ५९,७०८.०८ |
| २०२२ | +१.४६% | ५८,८६२.५७ |
| २०२१ | +५.००% | ४८,६००.४१ |
वाचा - गृहकर्जदारांना 'बजेट'चा दिलासा! घराच्या बांधकामापूर्वीच्या व्याजावरही मिळणार सूट; वाचा नवीन नियम
अल्पकालीन धक्का की दीर्घकालीन भीती?
१५ पैकी ८ वेळा अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सेन्सेक्स 'लाल' निशाणीत (घसरण) बंद झाला आहे. याचा अर्थ असा की, अनेकदा अर्थसंकल्पातील करविषयक तरतुदी बाजाराला तात्काळ पचनी पडत नाहीत. २०१७ पासून १ फेब्रुवारीला बजेट सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली, तेव्हापासून बाजाराची अस्थिरता अधिक वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.