नवी दिल्ली - भविष्य निर्वाह निधी अर्थात प्रॉव्हिडंट फंडसाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेचनातून कापण्यात येणाऱ्या रकमेत घट करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यामुळे पीएफमधील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात घट झाल्यास त्यांच्या हाती पगारामधून अधिक रक्कम येण्याची शक्यता आहे. यासाठी कमगार मंत्रालयाची एक समिती कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाच्या मर्यादेची समीक्षा करत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, समिती या महिन्याच्या अखेरपर्यंत शिफारसी तयार करतील, तसेच सोशली सिक्युरिटीसाठीचे योगदान कमी करण्यासाठीही शिफारस करू शकते. प्राथमिक अनुमानानुसार कर्मचाऱ्यांकडून पीएफसाठी घेण्यात येणाऱ्या योगदानामध्ये किमान दोन टक्क्यांनी घट करण्यात येऊ शकते. यामुळे कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या योगदानातसुद्धा घट होऊ शकते. समितीच्या शिफारसी आल्यानंतर कामगार मंत्रालय सर्व संबंधितांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर या शिफारशींना सोशल सिक्युरिट कोडचा भाग बनवले जाईल. सध्या सोशल सिक्युरिटी कॉन्ट्रिब्युशनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारामधून 24 टक्के रक्कम कापली जाते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा 12 टक्के असतो. ही रक्कम पीएफ खात्यामध्ये जमा केली जाते. तर कंपनीसुद्धा यामध्ये 12 टक्के योगदान देते. ही रक्कम पेन्शन खाते, पीएफ खाते आणि डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीममधे वाटली जाते. त्यात बदल केल्यानंतर कर्मचारी आणि कंपनी दोन्हींचा वाटा घटून 10 टक्यांवर येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक पगार मिळू शकेल. ज्या कंपनीत 20 पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी 10 टक्के कर्मचारी योगदानाचा नियम आधीच लागू करण्यात आलेला आहे. आता हा नियम सर्व कंपन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो.
PF मधील कर्मचाऱ्यांचे योगदान घटवण्याचा सरकारचा विचार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2018 09:13 IST