मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जग चिंतेत, पण भारतासाठी गूड न्यूज, ऐकून चीन-पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या!

Middle East Conflict: मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे सध्या संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाच्या छायेत आहे. इराण आणि संबंधित देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असतानाच, भारतासाठी मात्र एक अत्यंत सकारात्मक अहवाल समोर आला आहे.

मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे सध्या संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाच्या छायेत आहे. इराण आणि संबंधित देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असतानाच, भारतासाठी मात्र एक अत्यंत सकारात्मक अहवाल समोर आला आहे. एकीकडे शेजारील देश आर्थिक संकटात होरपळत असताना, भारतात मात्र रोजगाराची मोठी लाट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पश्चिम आशियातील तणावाचा सर्वाधिक फटका भारताच्या शेजारील देशांना बसताना दिसत आहे. बांगलादेशमध्ये जेट इंधनाच्या दरात १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून तेथील विमान वाहतूक क्षेत्र संकटात आले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानातील आर्थिक स्थिती आधीच नाजूक असताना या जागतिक संकटामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. भारतातही एलपीजीच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम जाणवत असला, तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असल्याचे चित्र आहे.

टीमलीज सर्व्हिसेस'च्या एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६) देशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये ४.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. हा अहवाल २३ उद्योगांमधील १,२६८ नियोक्त्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. अहवालानुसार, डिजिटल आणि पारंपरिक अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये नोकरीची मागणी वाढणार आहे. ई-कॉमर्स आणि टेक स्टार्टअप्समध्ये ८.९ टक्के सर्वाधिक वाढ होणार आहे. आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांमध्ये ७ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये ६.६ टक्के रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

नोकरभरतीचा हा कल प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांमध्ये दिसून येत आहे. सर्वेक्षणातील ७४ टक्के मोठ्या कंपन्यांनी आपला व्यवसाय विस्तारण्याचे संकेत दिले आहेत. मध्यम आकाराच्या ५७ टक्के आणि लहान ३८ टक्के कंपन्याही रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणार आहेत.

टीमलीज सर्व्हिसेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालासुब्रमण्यन यांनी सांगितले की, भारतातील मनुष्यबळाचे स्वरूप आता केवळ मागणीवर अवलंबून नसून ते धोरणात्मक बदलांमुळे बदलत आहे. नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ६४% संस्थांनी रोजगार खर्चात वाढ नोंदवली असली, तरी ८०% संस्था या नवीन चौकटीशी जुळवून घेत आपल्या कर्मचारी वर्गाची पुनर्रचना करत आहेत.