Farmers' Schemes in Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प सुरू आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा असणार या चर्चा सुरू होत्या. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्डचे लिमिट वाढवण्याची मागणी केली होती. याबाबत आता केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी आता लिमिट वाढवण्यात आली आहे, कार्डवरती आता ५ लाखांपर्यंतचे लिमिट वाढवण्यात आले आहे. सध्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या क्रेडिट कार्डची एकूण मर्यादा तीन लाख रुपये आहे. आता ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसापासून किसान क्रेडिट कार्डचे लिमिट वाढवण्यात आले नव्हते. अनेक दिवसापासून याबाबत मागणी करण्यात आली होती. आता याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना ९ टक्के दराने मिळते कर्ज
किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना सरकारकडून ९ टक्के दरानं कर्ज मिळते. पण सरकार शेतकऱ्यांना २ टक्के अनुदान देते. परंतु कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याजाची वजावट मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ४ टक्के दराने हे कर्ज मिळत. क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली. सरकारच्या या योजनेचा लाभ कोट्यवधी लोकांना मिळत आहे.
देशभरात ७.७५ कोटी किसान क्रेडिट कार्डस् कार्यान्वित
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. मार्च 2024 पर्यंत देशात (24-25) 7.75 कोटीकिसान क्रेडिट कार्ड(Kisan Credit Card) खाती कार्यान्वित झाली आहेत. 9.81 लाख कोटी कर्ज थकीत आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्यव्यवसायासाठी 1.24 लाख आणि पशुसंवर्धनसाठी 44.40 लाख कार्डस् वितरीत करण्यात आली आहेत.