Elon Musk Starlink News: उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या SpaceX कंपनीची Starlink इंटरनेट सेवा लवकरच भारतात सुरू होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. Airtel आणि Jio ने यासंदर्भात करारही केला आहे. दरम्यान, आता मस्क यांना मोठा झटका बसला आहे. भारताच्या दूरसंचार नियामक TRAI ने सॅटेलाइट ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रमबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
TRAI ने शिफारस केली आहे की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप फक्त 5 वर्षांसाठी केले जावे, जेणेकरुन सुरुवातीचा बाजारातील प्रतिसाद समजण्यास मदत होईल. हा निर्णय इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे. कंपनीने 20 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी केली आहे. त्यामुळेच आता काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्वाचे आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देत दावा करण्यात आला आहे की, ट्राय सध्या सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमची कालमर्यादा आणि किंमतीबाबत केंद्र सरकारला आपल्या शिफारसी पाठवण्याच्या तयारीत आहे. TRAI ने शिफारस केली आहे की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप फक्त 5 वर्षांसाठी केले जावे, जेणेकरुन सुरुवातीचा बाजारातील प्रतिसाद समजू शकेल. याशिवाय स्पेक्ट्रमचे वाटप प्रशासकीय पद्धतीने केले जावे, म्हणजेच लिलावाऐवजी थेट वाटप व्हावे, अशी ट्रायची इच्छा आहे.
Jio सोबत भागीदारीदरम्यान, इलॉन मस्क आणि भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी अलीकडेच एक भागीदारी केली आहे. अंबानींच्या रिलायन्स स्टोअरमध्ये स्टारलिंक उपकरणे विकली जातील. यामुळे स्टारलिंक वितरणाला मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश मिळेल. मात्र, स्पेक्ट्रमबाबतही दोन्ही कंपन्यांमध्ये मतभेद निर्माण आहेत. रिलायन्सने केवळ 3 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची मागणी केली होती, तर स्टारलिंकला 20 वर्षांसाठी परमिट हवे होते.
इतर कंपन्या काय म्हणतात?भारतातील आणखी एक मोठी दूरसंचार कंपनी एअरटेलने देखील स्पेक्ट्रम परवाना फक्त 3-5 वर्षांसाठी देण्याची शिफारस केली आहे. एअरटेलनेही रिलायन्सप्रमाणेच स्टारलिंकसोबत वितरण करार केला आहे. ट्राय 5 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी मान्य करणार आहे, जेणेकरून हे क्षेत्र कसे वाढते हे समजू शकेल.
काय फायदा होईल?उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 5 वर्षांच्या अल्प कालावधीमुळे सरकारला बाजाराच्या विकासासह स्पेक्ट्रमच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. ट्रायच्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी सुमारे एक महिना लागेल, त्यानंतर त्या दूरसंचार मंत्रालयाकडे पाठवल्या जातील.