Electric Vehicles in Budget विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या (ईव्ही) मागणीत वाढ व्हावी, यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ईव्ही बॅटरी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या ३५ घटकांवरील सीमाशुल्क रद्द केले. त्याचा थेट फायदा ईव्हीच्या किमती स्वस्त होण्याच्या रूपाने दिसून येणार आहे, तसेच या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांतील निधीमध्येही २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ईव्ही उद्योगातील योजनांसाठी केंद्र सरकराने ४,४३४ कोटी ९२ लाख रुपये वितरित केले होते. त्यामध्ये आगामी आर्थिक वर्षाकरिता लागू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये ५३२२ कोटी रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
ईव्हीच्या बॅटरीसाठी कोबाल्ट पावडर, लिथियम-इऑन बॅटरी वेस्ट, लीड, झिंक या आणि अशा महत्त्वाच्या घटकांवरील प्राथमिक सीमाशुल्क रद्द करण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, तसेच ईव्हीच्या बॅटरीसाठी ज्या घटकांची आयात करावी लागते, त्या आयात शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांचा ईव्ही निर्मितीचा खर्च कमी होणार आहे. परिणामी, ईव्ही स्वस्त होणार आहेत.
२०१९ पासून सातत्याने केंद्र सरकराने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारासाठी 'फेम' (फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल) ही योजना सादर केली होती. या योजनेंतर्गत कंपन्यांना कार्यक्षमतेवर आधारित प्रोत्साहन निधी देण्यात येत होता, तर इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्या वाहनावर अनुदान देण्यात येत होते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात यात बदल करण्यात आला असून फेम योजनेत निधी देण्याऐवजी 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्युशन' अशी नवीन योजना सादर करत त्यात निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या नव्या योजनेची व्याप्ती ही 'फेम' या योजनेपेक्षा जास्त आहे.
आजच्या घडीला ईव्हीसाठी लागणाऱ्या वाहनांच्या बॅटरीमध्ये अनेक स्थानिक कंपन्या कार्यरत आहेत. या उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी सीमाशुल्कात कपात केल्यामुळे याचा फायदा या उद्योजकांना होणार आहे, तसेच बॅटरी निर्मितीमध्ये जगातील एक प्रमुख देश म्हणून देखील विकसीत करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आजवर १६ लाख १५ हजार वाहनांची खरेदी
फेम योजनेला सरकारने पाठबळ दिल्याचा फायदा आजवर दिसून आला आहे. या योजनेंतर्गत आजवर १६ लाख १५ हजार ईव्ही वाहनांची खरेदी झाली आहे. यामध्ये १४ लाख २७ हजार दुचाकी वाहने, १ लाख ५९ हजार तीनचाकी वाहने, २२ हजार ५४८ चार चाकी वाहने, ५१३१ बस आदींचा समावेश आहे.
आत्तापर्यंत १०,९८५ चार्जिंग स्टेशनला मंजुरी
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी देखील सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. याकरिता केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत १०,९८५ चार्जिंग स्टेशनला मंजुरी दिली आहे. मंजुरी दिलेल्या चार्जिंग स्टेशनपैकी ८,८०० चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीचे काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे.
उत्पादन खर्चात कपात झाल्याने किंमती घटणार
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये ४० टक्के खर्च हा बॅटरीवर होतो. आज केलेल्या घोषणेमुळे जर बॅटरीमधील अंतर्गत घटकांच्या किमतीमध्ये कपात होणार आहे. परिणामी, या वाहनांच्या निर्मितीवरील खर्चात देखील कपात होईल. उत्पादन खर्चात कपात झाली, तर कंपन्यांना वाहनांच्या दर कपात करतील. त्यामुळे ग्राहकांनाही स्वस्तामध्ये ईव्ही वाहने खरेदी करता येणार आहेत.