आपली घरे भाड्याने देऊन पैसा कमावणाऱ्यां घर मालकांसाठी मोठी बातमी आहे. सरकारने भाड्याने दिलेल्या संपत्तीतून कमावलेल्या पैशांवरील करासंदर्भातील मर्यादा सध्याच्या २.४ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपये कण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना भाड्यावरील टीडीएसची वार्षिक मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री -
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, मी कपातीचे दर आणि मर्यादा कमी करून टीडीएसला तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. याच बरोबर, स्पष्टता आणि एकरूपता यावी यासाठी कर कपातीची मर्यादा देखील वाढवली जाईल. भाड्यावरील टीडीएसची वार्षिक मर्यादा २.४० लाख रुपयांवरून वाढवून ६ लाख रुपये केली जात आहे. यामुळे टीडीएससाठी लागू असलेल्या व्यवहारांची संख्या कमी होईल, यामुळे लहान पेमेंट घेणाऱ्या करदात्यांना लाभ होईल.
काय सांगतो नियम -
आयकर कायद्याच्या कलम १९४-१ नुसार, जर एखाद्या रहिवाशाचे भाडे उत्पन्न एका आर्थिक वर्षात २.४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर लागू दराने आयकर कापला जाणे आवश्यक आहे. तथापि, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, भाड्याच्या स्वरूपात उत्पन्नासाठी ही कर कपात मर्यादा दरमहा ५०,००० रुपये पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ही तरतूद वैयक्तिक करदात्यांना लागू असेल.
...१२ लाखांच्या आत असलेल्या उत्पन्नावरही कर लागणार -
समजा तुमचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये आहे. पण, लॉटरीतून तुम्हाला ३ लाख ५० हजार रुपयांचा नफा झाला, तर तुमचा आयकर शून्य होणार नाही. साडेतीन लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के दराने कर भरावा लागेल. म्हणजेच तुम्हाला ३५ हजार रुपये आयकर विभागाला भरावे लागतील. त्याचप्रमाणे, इतर अल्पकालीन आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवलातही, उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरीही कर भरावा लागेल. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यांची कर गणना अनुक्रमे कलम १११A आणि कलम ११२ अंतर्गत केली जाते. कलम ८७A च्या तरतुदी त्यांना लागू होत नाहीत.