कोरोनाविरोधात अख्खं जग लढत आहे. भारतही या विषाणूला नामोहरम करण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करतोय. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सगळे उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार ठप्प झाल्यानं देशाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडलीय. त्यातून सगळ्यांनाच सावरायचंय, बाहेर पडायचंय. पण, पैशाचं सोंग कुठून आणायचं हा यक्षप्रश्न आहे. कारण, शेवटी सगळ्या गोष्टी पैशावर येऊन अडतात. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वावलंबी भारत’चा नारा देत, अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेतच, पण सामान्य जनतेला एक ‘बेसिक’ प्रश्न पडलाय. तो आहे, या पॅकेजसाठी एवढे पैसे येणार कुठून आणि त्यातून आपल्याला नेमकं काय-किती मिळणार?
खरं तर, कोरोना संकट यायच्या आधीपासूनच देशावर आर्थिक संकटाचे ढग दाटले होते. त्यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकाही होत होती. अर्थातच, ही बाब सरकारच्याही लक्षात आली होती आणि रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून अर्थ मंत्रालयानं हालचाली सुरूही केल्या होत्या. इतक्यातच, कोरोनानं शिरकाव केला आणि अर्थकारण अधिकच अवघड होऊन बसलं. मग, अशावेळी मोदी सरकार 20 लाख कोटी उभे कसे करणार, हा प्रश्न अजिबातच चुकीचा नाही. म्हणूनच, या प्रश्नाचं उत्तर अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि गुंतवणूक सल्लागार विनायक कुलकर्णी यांच्याकडून मिळवण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत डॉट कॉम’ने केला. तेव्हा, मोदी सरकारच्या ‘मन की बात’ त्यांनी समजावली.
अमेरिकेनं त्यांच्या जीडीपीच्या 13 टक्के, तर जपानने जीडीपीच्या 12 टक्के रकमेचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे. त्या खालोखाल भारतानं देशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के रक्कम पॅकेज स्वरूपात देण्याचं ठरवलंय. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, असं विनायक कुलकर्णी यांनी सांगितलं. आता या पॅकेजसाठी लागणारा पैसा, सरकारी कंपन्यांमधील स्वतःचा काही हिस्सा विकून सरकार उभा करू शकतं. त्याचप्रमाणे, बाँड्स विकूनही मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळू शकतो. देशाकडे सोनं मुबलक प्रमाणात असल्यानं त्यात अडचण येईल असं वाटत नाही. त्याशिवाय, अमेरिका आणि युरोपप्रमाणे अधिक नोटा छापण्याचा मार्गही सरकारकडे आहे. पण, त्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याकडे शेवटचा पर्याय म्हणून पाहिलं जाईल, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट या दोन क्षेत्रांमधून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते. रिअल इस्टेट क्षेत्रावर तब्बल 269 उद्योग अवलंबून असतात. पण, मधल्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांमुळे अनेक बँका उद्योगांना कर्ज द्यायला तयार नव्हत्या. त्याची दखल घेऊन, सरकारने क्रेडिट गॅरेंटी अर्थात पतहमी दिण्याचा घेतलेला निर्णयही योग्य म्हणावा लागेल. त्यामुळे बँका कर्जवाटपासाठी पुढे येतील, अनेक उद्योग सुरू होऊ शकतील आणि रोजगार निर्माण झाल्यानं नोकरदार-कामगार-मजूर वर्गापर्यंत पैसा पोहोचू शकेल, तसंच मागणी-पुरवठ्याची साखळीही सुरळीत होईल, याकडे विनायक कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधलं. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, सिस्टीम, लोकसंख्या आणि मागणी या पाच आधारस्तंभांवर स्वावलंबी भारताची इमारत उभी राहील, असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. त्याचवेळी, जमीन, कामगार, भांडवल आणि कायदे या चार ठळक मुद्द्यांवर पॅकेजचा फोकस असेल, हे त्यांचं विधान खूपच सूचक आणि धाडसी आहे. कारण लँड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ रिफॉर्म्सची चर्चा देशात अनेक वर्षं सुरू आहे. या सुधारणा करणं सोपं नाही. त्यात सुधारणा होऊ न शकल्यानं आपलं बरंच नुकसानही झालंय. त्यामुळे ते मोदी सरकारला जमलं तर भविष्यात खूप चांगले परिणाम दिसू शकतात, असं विनायक कुलकर्णी म्हणाले.
शेतकरी, श्रमिक, गरीब, मध्यमवर्गासह समाजातील सर्व घटकांसोबत कुटीर, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगाला देण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे. एकाच क्षेत्राला आर्थिक मदत न देता त्यात सर्व क्षेत्रांचा समावेश केल्यानं कोरोनामुळे, लॉकडाऊन थांबलेल्या अनेक उद्योगांना थोडी गती मिळणार आहे. क्रूड ऑईल सोडलं तर भारत कुठल्याही आयातीवर अवलंबून नाही. तसंच, आहे त्यात भागवण्याचा आणि बचतीचा संस्कार भारतीयांवर आहे. त्या जोरावर स्वावलंबी भारताचं स्वप्न साकार होऊ शकतं. अर्थात, त्यासाठी सरकार आणि नागरिक दोघांनाही जिद्दीनं मेहनत करावी लागेल. राजकारण न करता प्रत्येक विषयाकडे बघावं लागेल, असंही कुलकर्णी यांनी नमूद केलं.
संबंधित बातम्याः
स्वावलंबी भारताचा निर्धार, २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
…म्हणजे २० लाख कोटी नव्हे तर १४ लाख कोटी पॅकेजची होणार नवीन घोषणा!
आर्थिक पॅकेजमधून कोणाला काय मिळणार; अर्थमंत्री संध्याकाळी महत्त्वाच्या घोषणा करणार
पंतप्रधान मोदींनी कोरा कागद दिला, आम्ही एक एक रुपयावर नजर ठेवू- पी. चिदंबरम
आधे इधर, आधे उधर; पंतप्रधान मोदींच्या महापॅकेजवरून काँग्रेसमध्ये 'शोले'
२० लाख कोटींमध्ये शून्य किती?; अनुपम खेर यांनी सांगितलं गणित तर अर्थमंत्र्यांचीही झाली चूक