Budget 2026 : १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देऊन सरकारने नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला होता. आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, तज्ज्ञांच्या मते यावेळी ही करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाखांवरून थेट १७ लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
'न्यू टॅक्स रिजीम' ठरणार 'गेमचेंजर'
सरकारने नवीन कर प्रणालीला प्राधान्य दिले असून, सध्या ९० टक्क्यांहून अधिक करदाते याच पर्यायाची निवड करत आहेत. मात्र, गृहकर्ज घेणारे आणि ज्येष्ठ नागरिक आजही जुन्या कर प्रणालीलाच पसंती देतात. हा पेच सोडवण्यासाठी सरकार यावेळी नवीन प्रणालीत काही महत्त्वाच्या कपातीचा समावेश करू शकते.
अपेक्षित ५ मोठे बदल : नोकरदारांना कसा मिळेल फायदा?
- स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ : सध्या नवीन रिजीममध्ये ७५,००० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते. वाढती महागाई पाहता ही मर्यादा १ लाख ते १.२५ लाख रुपयांपर्यंत नेली जाऊ शकते.
- होम लोन आणि एज्युकेशन लोन : नवीन प्रणालीत गृहकर्जाच्या व्याजावर सूट मिळत नाही. यंदा यावर सवलत दिल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही चालना मिळेल.
- हेल्थ इन्शुरन्स (मेडिक्लेम) : वाढता वैद्यकीय खर्च पाहता, नवीन टॅक्स रिजीममध्ये आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कर सवलत देण्याची जोरदार मागणी आहे.
- दीर्घकालीन गुंतवणूक : शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सवरील सवलत १ लाखावरून ३ लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलत : आरोग्य खर्च आणि मूलभूत सवलतीची मर्यादा वाढवून ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन रिजीमकडे वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
वाचा - चांदीचा 'तिहेरी' धमाका! ३ लाखांचा टप्पा पार करत चांदीने रचला इतिहास; सोनेही दीड लाखाच्या उंबरठ्यावर
१७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे होईल?
| कपातीचा प्रकार | अपेक्षित सवलत (₹) |
| मूळ करमुक्त मर्यादा | १२,००,००० |
| स्टँडर्ड डिडक्शन | १,००,००० |
| होम लोन (व्याज व मुद्दल) | ३,५०,००० |
| हेल्थ इन्शुरन्स | ५०,००० |
| एकूण करमुक्त उत्पन्न | १७,००,००० |