नवी दिल्ली - पंचायत संस्थांच्या स्तरावर महिलांना आरक्षण दिल्याने पिण्याचे पाणी आणि रस्ते बांधणीसारख्या सार्वजनिक सेवांवर होणारी गुंतवणूक अधिक वाढली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून जारी केलेल्या अर्थसंकल्प समीक्षा अहवालात म्हटले आहे.
पंतप्रधान जनधन योजनेत महिलांची संख्या वाढली आहे. महिला स्वत: खात्यांमधील व्यवहार करतात. जनधनमधील महिलांचे प्रमाण २०१५-१६ साली १६ टक्के होते. २०१९ ते २०२१ या कालखंडामध्ये ७८.६ टक्के इतके झाले, असे यात म्हटले आहे. योजनेतील ५१ कोटी खात्यांमध्ये २.१ लाख कोटी जमा झाले आहेत. यातील ५५ टक्के खाती महिलांची आहेत, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)
- महिला श्रमशक्ती सहभाग दर २०१७-१८ मध्ये २३.३ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये वृद्धी होऊन तो ३७ टक्के इतका झाल्याचे दिसत आहे.
- जन्म घेणाऱ्या मुला-मुलींचे गुणोत्तर २०१४-१५ मध्ये ९१८ इतके होते. २०२२-२३ मध्ये हे ९३३ इतके झाले आहे.
- माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये २४.५ टक्के इतके होते. २०२१-२२ मध्ये ते दुप्पटीने वाढून ५८.२ टक्के इतके झाले.
- ग्रामीण भागात श्रमक्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये १९ टक्के इतके होते. २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण २७.९ टक्क्यांवर पोहोचले.
- कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांचे प्रमाण २०१८-१९ मध्ये ४८ टक्के इतके होते. २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण ५९.४ टक्के इतके झाले आहे.
तीन वर्षांत जगात तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
पुढील तीन वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची होईल. जगातील ही तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, असेही या समीक्षा अहवालात म्हटले आहे.
वाढीचा हाच वेग कायम ठेवत २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्था ७ ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, असा दावा अहवालात केला आहे. १० वर्षांपूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था १.९ ट्रिलियन डॉलर्सची असून जगात १० व्या स्थानी होती.
२०१५ या आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्केच्या आसपास राहील, असा अंदाज या अहवालात वर्तवला आहे. कोरोना साथीनंतर ७ टक्के दराने वाढीचे सलग चौथे वर्ष ठरणार आहे.