नवी दिल्ली - देशातील बांधकाम क्षेत्रासाठी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्पेशल असणार आहे. सरकारकडून बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना तशाप्रकारचे संकेत देण्यात आलेले आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारचं स्वप्न आहे की, येणाऱ्या 2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वत:चं घर असावं. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतले जाऊ शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत मागील काही आठवड्यापासून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करत आहेत. यामध्ये बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत लोकांसोबत तीन बैठका झाल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार बांधकाम क्षेत्राबाबत गांभीर्याने पाहत असल्याचं दिसून येतं.
सरकारसोबत बैठकीनंतर बांधकाम क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सांगितले की, सध्या हाऊसिंग सेक्टरमध्ये असलेली मंदी दूर करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना केल्या जातील असं आश्वासन केंद्राकडून मिळालं आहे. फक्त केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही तर आरबीआयकडूनही काही घोषणा शक्यता आहे. सरकारी संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक मिळून यावर्षीच्या अखेरपर्यंत बांधकाम क्षेत्रावर आलेलं मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अर्थ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी केलेल्या संवादात क्रेडाई या बांधकाम क्षेत्रातील संस्थेने मागणी केली आहे की, इनकम टॅक्समध्ये गृहकर्जावरील व्याजातील सूट 2 लाखांहून 4 लाखांपर्यंत करण्यात यावी तसेच स्वस्त घरं उपलब्ध करणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन द्यावं. जीएसटीबाबत व्यावसायिकांना जी अडचण निर्माण होत आहे ती दूर करण्यात यावी. सरकारकडून मिळणारी मदत या सेक्टरमधील मंदी दूर करण्यास मदत करेल असा विश्वास क्रेडाईचे अध्यक्ष जक्षय शाह यांनी दाखविला आहे.
येत्या 5 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यात बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत सिमेंट, स्टील तसेच अन्य उद्योगावरील संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. हा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणार असेल असं बांधकाम व्यावसायिकांना वाटत आहे. त्यामुळे नेमकं बांधकाम क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जातात हे 5 जुलैला स्पष्ट होईल.