नवी दिल्ली, दि. 10 : एखाद्या ठिकाणी फिरायला गेल्यावर किंवा एखादी नवी वस्तू खरेदी केल्यावर त्याचे फोटो काढून ते सोशल मीडियावर पोस्ट करणं हा आजचा नवा नियम आहे. दररोज घडणाऱ्या गोष्टी स्टेटस किंवा फोटोच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर शेअर केल्या जातात. जर तुम्ही तुमचा नवा अलीशान बंगला, नवी गाडी, पर्यटन स्थळाचं मोठं कॉटेज याचे फोटो फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत असाल, तर तुम्हाला आता सावध रहायला हवं. पण आता सोशल मीडियावर फोटो शेअर करायची हीच क्रेझ तुम्हाला अडचणीतही आणू शकते. फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवरील तुमच्या फोटोंवर आता तुमच्या मित्रमंडळींसोबतच आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही करडी नजर असणार आहे.
कारण काळ्या पैसा बाहेर काढण्यासाठी आयकर विभागाने प्रोजेक्ट इनसाइट नावाने मोहीम हाती घेतला असून पुढील महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. या विशेष मोहिमेंतर्गत आयकर विभाग संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती आणि सोशल नेटवर्किंग साइटवरील माहिती पडताळून त्याद्वारे संबंधित व्यक्तीचा खर्च आणि घोषित उत्पन्नामधील फरक तपासून पाहणार आहेत.
आयकर विभागाकडून फेसबुक तसंच इन्स्टाग्रावर युजर्सने घेतलेले नवे दागिने, नवीन कार, घर किंवा परदेश दौऱ्यांच्या फोटोंवर एका टीमच्या सहाय्याने नजर ठेवली जाणार आहे. जर त्या व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न आणि खर्च याचा योग्य ताळमेळ बसला नाही तर त्यांची चौकशी केली जाईल.
दरम्यान, या मोहिमेनुसार, डेटा विश्लेषण आणि सोशल साईटवरील माहिती एकत्र करण्यात येणार आहे. त्यावरुन घोषित उत्पन्न आणि खर्च यातील अंतर शोधून काढण्यात येणार आहे. एका अधिका-याने याबाबत माहिती दिली आहे. त्याने सांगितले की, टॅक्स चोरी आणि काळा पैसा पकडण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठीच हे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न आणि संपत्ती याचा शोध घेण्यासाठीच आयकर विभागाने पॅनला आधारशी जोडणे अनिवार्य केले आहे.
आयकर विभागाने गेल्या वर्षी प्रोजेक्ट इनसाइटच्या अंमलबजावणीसाठी एल अँड टी इन्फोटेक सोबत करार केला होता. टॅक्स भरण्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना एकत्रित करणे हा यामागचा उद्देश होता. दरम्यान, प्रोजेक्ट इनसाइटसाठी एक प्लॅटफॉर्म पुढील महिन्यात सुरु करण्यात येणार आहे. आयकर विभाग टॅक्सची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रोजेक्ट इनसाइट योजना सुरु करत आहे. महागड्या वस्तूंची देवाण घेवाण आणि काळ्या पैशांवर अंकुश लावण्यासाठी याची मदत होणार आहे.
अधिका-यांनी असा दावा केला आहे की, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रोजेक्ट इनसाइट मधून टॅक्स भरण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होतील. याचा उपयोग विदेशी खाते कर अनुपालन कायदा (एफएटीसीए) आणि सामान्य मानक अहवालासाठी (सीआरएस)करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत अनुपालन व्यवस्थापन केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेंटरची (सीएमसीपीसी)स्थापना करण्यात येणार आहे.
या नव्या नियमामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होणार नाही. प्रत्येकाच्या मागे चौकशीचा तगादा लागणार नाही, असं आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवली तर घरात छापा न टाकताच आम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळू शकेल, असंही मत अधिकाऱ्यांने व्यक्त केलं आहे. क्रेडिट कार्डने होणारा खर्च, जागा आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक, कॅश ट्रॅन्झॅक्शन आणि सेविंग्ज याची माहिती नवीन प्रणालीत अपलोड केली जाईल.