वाहनक्षेत्राला टॉप गिअरची प्रतीक्षा, अर्थसंकल्पात सूट मिळण्यासाठी उत्पादक, डीलर्स आग्रही

गेल्या दोन-तीन महिन्यांत प्रवासी वाहनांच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागल्याने वाहननिर्मिती क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ काही प्रमाणात का होईना दूर होण्यास मदत झाली.

विनय उपासनी -

मुंबई :भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाचा वाटा असलेल्या वाहननिर्मिती क्षेत्राला यंदाचे आर्थिक वर्ष अंमळ कठीणच गेले. आधीच मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या वाहननिर्मिती क्षेत्राचे चाक कोरोनाकहरामुळे अधिकच रूतले. मात्र, ऑक्टोबरपासून या क्षेत्राला थोडा दिलासा मिळाला. 

गेल्या दोन-तीन महिन्यांत प्रवासी वाहनांच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागल्याने वाहननिर्मिती क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ काही प्रमाणात का होईना दूर होण्यास मदत झाली. आता या क्षेत्राला टॉप गीअरची प्रतीक्षा असून आगामी अर्थसंकल्पात त्यानुसार तरतुदी असाव्यात अशी अपेक्षा वाहननिर्मिती क्षेत्राकडून व्यक्त होत आहे. वाहननिर्मिती क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान तब्बल आठ लाख कोटी रुपयांचे आहे. तर जीडीपीतील वाटा ४ टक्क्यांचा आहे. जवळपास दोन कोटी लोकांना या क्षेत्राकडून रोजगार प्राप्त होतो. अशा या महत्त्वाच्या क्षेत्राची कोरोनाकाळात दाणादाण उडाली होती. कोरोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीचा परिणाम या क्षेत्रावर झाला. 

उत्पादन प्रक्रिया बंद राहिल्याने सर्वच कार उत्पादकांना आपल्या अंदाजपत्रकात बदल करावे लागले. मात्र, कोरोनाचा घसरता आलेख आणि ग्राहकांची वाढलेली मागणी या दोन घटकांनी वाहननिर्मिती क्षेत्राला उभारी दिली आहे. वाहननिर्मिती क्षेत्राला गती मिळेल, अशा तरतुदी आगामी अर्थसंकल्पात असाव्यात अशी मागणी या क्षेत्राकडून होत आहे. टीसीएसमुळे वाहनाची रक्कम वाढत असल्याने त्याचा परिणाम वाहनांच्या मागणीवर होत असल्याने डीलर्सना टीसीएसच्या कक्षेबाहेर ठेवले जावे, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनचे (एफएडीए) अध्यक्ष विंकेश गुलाटी यांनी केली आहे. तसेच प्रवर्तक आणि भागीदारीतील कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कराचे प्रमाणही कमी केले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्राप्तिकर सवलतीची मागणी -
 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीची गतीही मंदावली होती. मात्र, आता परिस्थिती सुधारत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या वापराला अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर ग्राहकांना प्राप्तिकरात सवलत द्यावी जेणेकरून इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीसाठी ग्राहक पुढे येतील, अशी अपेक्षा ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमिन व्होरा यांनी व्यक्त केली.