मोदी सरकार ३.० चा पहिला पूर्णकालीन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सादर केला. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी भारताचे संरक्षण बजेट मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहे. हा चीन आणि पाकिस्तानसाठी रेड अलर्ट मानला जात आहे. यावेळी भारत सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये ३६ हजार ९५९ कोटी रुपयांची वाढ केली असून ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या २०२४-२५ साठी भारत सरकारने ४ लाख ५४ हजार ७७३ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. तर यावेळी यात 36 हजार 959 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. महत्वाचे म्हणजे, भारताने या अर्थसंकल्पात डिफेंस सेक्टरला सर्वाधिक बजेट दिले आहे.
डिफेंस सेक्टरला मिळालेल्या बजेटसंदर्भात काय म्हणाले राजनाथ सिंह? -
संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीसंदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, गेल्या वेळच्या तुलनेत ३७ हजार कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. जे एकूण बजेटच्या १३.४४ टक्के आहे. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे. यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. आमच्या सरकारने यासाठी १ लाख ८० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यामुळे लष्कराची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
या अर्थसंकल्पात डिफेंस फोर्सच्या बेजेटांतर्गत तीन लाख 11 हजार कोटीहून अधिक देण्या आले आहेत. जे गत अर्थवर्षाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे, संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या बजेटपैकी ७५ टक्के रक्कम देशांतर्गत उद्योगातून खर्च केली जाईल. यामुळे पंतप्रधान मोदींनी समोर ठेवलेले संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साध्य होण्यास मदत होईल. देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांनाही चालना मिळेल. माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या उपचारांसाठी ८,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
डिफेन्सनंतर रूरल डेव्हलपमेंटला सर्वाधिक बजेट -
संरक्षण खात्यानंतर ग्रामीण विकास मंत्रालयाला सर्वाधिक बजेट मिळाले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा निधी १,००० कोटी रुपयांनी वाढवून २,६६,८१७ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आयटी आणि टेलिकम्युनिकेशन्सचे बजेट २१ हजार कोटी रुपयांनी कमी करून ९५ हजार २९८ कोटी रुपये करण्यात आले आहे.