Agriculture Subsidies Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. “आपली अर्थव्यवस्था सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वेगाने वाढणारी आहे. गेल्या १० वर्षातील देशाचा विकास पथ आणि संरचनात्मक सुधारणांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतलं आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळणार हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. अर्थमंत्र्यांसाठी शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी १० मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
- अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. सरकार ही योजना राज्यांसोबत चालवणार आहे. १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. याचा देशातील १०० जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
- भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यांसोबत योजना आणणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या भाषणात डाळींमध्ये 'आत्मनिर्भरता' साध्य करण्यासाठी ६ वर्षांच्या मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील ६ वर्षे मसूर आणि तूर या डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
- शेतकऱ्यांवरील रासायनिक खतांच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने मोठं पाऊल टाकलं आहे. या अंतर्गत आसाममध्ये युरियाचा नवा प्लांट सुरू होणार आहे.
- सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपये केली आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज दिले जाणार आहे. यासोबतच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांचे पॅकेजही दिले जाणार आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड ७.७ कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीची क्रेडिट सुविधा प्रदान करते. सुधारित व्याज सवलत योजनेंतर्गत, KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) द्वारे घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी ५ वर्षाचे मिशन आखण्यात आले आहे. यामुळे देशातील कापड व्यवसाय मजबूत होईल. यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांचे पॅकेजही दिले जाणार आहे.
- बिहारच्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाणार आहेय याचा फायदा लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना होईल.
- मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. व्यवसायासाठी सरकार ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
- धनधान्य योजनेंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ शेतकऱ्यांकडून डाळ खरेदी करणार आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे.