Gautam Adani : अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आलेत. नुकतेच अमेरिकेतील अर्थविभागाने लाचखोरीचा आरोप करत गौतम अदानींच्या विरोधात वॉरंट जारी केलं होतं. दरम्यान, अदानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांनी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी बाजार नियामक सेबीकडे संपर्क साधला आहे. समूहाच्या ४ लिस्टेड कंपन्यांवर हेराफेरीद्वारे सार्वजनिक भागधारक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
मॉरिशस-आधारित FPI इमर्जिंग इंडिया फोकस फंडने (EIFF) गेल्या आठवड्यात २८ लाख रुपयाची सेटलमेंट रक्कम प्रस्तावित केली होती. हा निधी गौतम अदानी यांचा मोठा सावत्र भाऊ विनोद अदानी यांच्याशी निगडीत असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे, असे वृत्त ईटीने दिलं आहे. तसेच, समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसचे संचालक विनय प्रकाश आणि अंबुजा सिमेंटचे संचालक अमित देसाई यांनी सेटलमेंट रक्कम म्हणून प्रत्येकी ३ लाख रुपये देऊ केले होते. अदानी एंटरप्रायझेसने या प्रकरणावर तोडगा काढण्याची सेबीकडे मागणी केली होती.
सेबीच्या २७ सप्टेंबरच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर म्हणून हा सेटलमेंट प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रस्तावाचा अर्थ आरोप मान्य किंवा अमान्य असा होत नाही. याला एक रणनीतीचा भाग मानले जात आहे. या घडामोडीची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की सेबीने अद्याप सेटलमेंट अर्जांवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
कारणे दाखवा नोटीसया चार संस्थांव्यतिरिक्त, सेबीने गौतम अदानी, त्यांचे भाऊ विनोद, राजेश आणि वसंत, पुतणे प्रणव (विनोदचा मुलगा) आणि मेहुणा प्रणव व्होरा यांच्यासह २६ इतर संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. एका सूत्राने सांगितले की समूह कंपन्यांनी सर्व आरोप नाकारले असून सेटलमेंट अर्ज केवळ प्रक्रियात्मक आहे. “कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कोणत्याही कॉर्पोरेटसाठी सेटलमेंट अर्ज दाखल करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे,” असे सूत्राने सांगितले. जर तुम्ही ६० दिवसांच्या आत अर्ज दाखल केला नाही, तर तुमचा सेटलमेंटचा अधिकार गमवला जातो.
काय आहे प्रकरण?या कंपन्यांनी दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये प्रवर्तक शेअरहोल्डिंगचे सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग म्हणून चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकरण केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याचे मान्य केले आहे. सेबीने विनोद अदानी आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांनी ४ कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी किचकट रचना उभारून कथितपणे कमावलेल्या २५०० कोटींहून अधिक नफ्याची वसुलीही मागितली आहे.