संजय पाठक
मराठवाड्यातील जायकवाडी धरण कमी भरले की, ऊर्ध्व भागातून पाणी सोडण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वादावर आता तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने वेगळी शिफारस केली असून, आता जायकवाडीसह नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणी साठ्याच्या निकषाऐवजी तिन्ही जिल्ह्यांतील दुष्काळाचे निकष तपासले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे हे काम शासकीय अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागपूर येथील रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर ही संस्था करणार आहे.
ऑक्टोबरच्या अखेरीस अहवाल प्राप्त झाल्याने पुढील काळ्यातील नियोजन करण्यात येणार आहे म्हणजे मानवी हस्तक्षेपाविरहित ही प्रणाली असणार आहे. 'महामदत आणि प्रवाह' हे मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या जायकवाडी धरणात कमी साठा असला की, नाशिक आणि अहिल्यानगर येथील धरणांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून दिले जातात.
त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पाणीप्रश्नावरून या तिन्ही जिल्ह्यांत वाद होतो. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. मेंढगिरी समितीच्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या आदेशातच दर पाच वर्षांनी फेरआढावा घेऊन निकष ठरविण्याच्या सूचना होत्या; परंतु हे काम न केल्याने अखेरीस उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या.
त्याआधारे फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीने आपला अहवाल ४ ऑक्टोबर रोजी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला सादर केला आहे. त्यावर आता हरकती आणि सूचना मागवून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
त्यामुळे आता जायकवाडीत कमीतकमी ५८ टक्के पाणीसाठा असेल, तेव्हाच नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून पाणी सोडण्यात येणार अशी चर्चा होत असली, तरी यात अनेक निकष असल्याचे मांदाडे यांनी 'लोकमत'ला सांगितले.
यापूर्वी मेंढगिरी समितीने समन्यायी पाणीवाटपात धरणातील साठा हे सूत्र स्वीकारले होते. मात्र, आता त्यात बदल करण्याची गरज होती. त्यानुसार नाशिक आणि अहिल्यानगर येथील धरणसाठा, तेथील शेतीबरोबरच उद्योग आणि वाढत्या लोकसंख्येला लागणारे पाणी याचादेखील विचार केला जाणार आहे. अर्थात, यासाठी मुख्य निकष पाऊस किती पडला आणि किती मंडळांत दुष्काळ किंवा टंचाई आहे, याचा विचार करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने दुष्काळासंदर्भात दोन निकष जाहीर केले असून, त्यानुसार महसुली मंडळांत किती पाऊस पडला किंवा दुष्काळ आहे, भूगर्भातील पाण्याची स्थिती काय आहे, याचाही विचार केला जाईल.
म्हणजेच, जायकवाडीशी निगडित किती भागात टंचाई आणि दुष्काळ आहे, याचा विचार होईल तसेच नाशिक आणि अहिल्यानगरात जर दुष्काळ असेल त्याचाही विचार केला जाईल आणि त्यानंतरच पाणी सोडले जाणार आहे.
जनावरे आणि चारा यांचाही विचार
पिण्याचे पाणी, उद्योगांसाठी लागणारे पाणी, शेतीचे आवर्तन याबरोबरच त्या भागातील जनावरे आणि त्यांना लागणारा चारा याचाही विचार समितीने प्रथमच केला आहे. विशेष म्हणजे पाण्याची काटकसर करण्यासह अनेक उपाययोजना देखील या समितीने मराठवाड्याला सुचवल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक आणि अहिल्यानगरला दिलासा मिळू शकेल.
मानवी हस्तक्षेप घटणार
■ महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर नागपूर आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे.
■ या संस्थेने झालेला पाऊस, भूजल पातळी, दुष्काळसदृश स्थिती याचा विचार करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल दिल्यानंतर पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपत्ती प्राधिकरण देऊ शकेल. यात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पारदर्शकपणेच अहवाल दिला जाईल.
समितीने आपला अहवाल जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे सोपवला आहे. त्यासाठी अगोदरच्या सर्व निवेदनांचा विचार केला आहे. मानवी हस्तक्षेप न करता पारदर्शक पद्धतीने काम व्हावे, यासाठी तंत्रज्ञान आणि दुष्काळ निकषांवर भर दिला आहे. आता यासंदर्भात हरकती आणि सूचना मागवून प्राधिकरण योग्य तो निर्णय घेईल. - प्रमोद मांदडे, महासंचालक, मेरी.