४३ वर्षांनी सांबरकुंड धरणाचे स्वप्न साकारणार; शासनाची मंजूरी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मार्ग मोकळे

वन जमिनीचे हस्तांतरण कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभागाकडे केल्याने धरणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. धरण उभारणीसाठी पुणे येथील महालक्ष्मी इंटरप्रायझेस कंपनीला ठेका मिळाला आहे. जलसंपदा विभागाकडून हे धरण बांधले जाणार आहे.

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग तालुक्यातील रामराज हद्दीतील सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी वन (संरक्षण एवम संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत २६३.५४०६ हेक्टर वनजमिनीचे वळण करण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारकडे सादर केला होता.

या प्रस्तावास भारत सरकारने मंजुरी दिली असून सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कमर्ली-पेण, रायगढ़ यांच्याकडे जागा देण्यात आलेली आहे. २८ सप्टेंबर १९८२ मध्ये जलसंपदा विभागाने धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.

वन जमिनीचे हस्तांतरण कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभागाकडे केल्याने धरणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. धरण उभारणीसाठी पुणे येथील महालक्ष्मी इंटरप्रायझेस कंपनीला ठेका मिळाला आहे. जलसंपदा विभागाकडून हे धरण बांधले जाणार आहे.

तालुक्यातील रामराज विभागात खैरवाडी, जांबुलवाडी, महान या गावातील १३० हेक्टर शेती, घरावर सांबर कुंड धरण १९६२ पासून प्रस्तावित आहे. धरणासाठी २ हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.

धरणग्रस्तांना हवा नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला

सांबर कुंड धरणासाठी स्थानिकांनी जमिनी दिल्या आहेत. त्यावेळी मोबदला कमी मिळाला होता. धरणाचा न्याय निवडा झाला असून असल्याने नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे.

१६ हेक्टर जमिनीचे झाले भूसंपादन

प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील १०३.८१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन झाले आहे. वन विभागाची २६३.५४०६ हेक्टर वन जमिनीची परवानगीही आता मिळाली आहे. यामध्ये खरीप ५२.०२, वरकस ३९.४६, पोट खराब १२.२६ जमिनींचा समावेश आहे.

सांबरकुंड प्रकल्प दृष्टिक्षेप

• प्रकल्पासाठी भूसंपादन - १०३.८१ हेक्टर

• धरणाची लांबी - ७३०.५९ मीटर

• धरणाची उंची ३८.७८ मीटर

• करण्यात येणारी कालव्यांची कामे - २

• पाणीसाठा - ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर

• प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येणारी शेती - ४ हजार ३१४ हेक्टर

• पाणीपुरवठा होणारी गावे - २४

पाठविला होता प्रस्ताव

• भारत सरकारने योग्य विचार केल्यानंतर, संदर्भ क्रमांक ३ अंतर्गत पत्राद्वारे '२६३.५४०६ हेक्टर वनजमिन वळवण्यास अटी शर्थीवर तत्वतः मान्यता दिली आहे.

• अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्रमांक १ अंतर्गत पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील महान, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड येथील सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी वन (संरक्षण एवम संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत २६३.५४०६ हेक्टर वनजमिनीचे वळण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

• राज्य सरकारने पत्राद्वारे भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता,

मंजुरी मिळाल्याने खालील अटींचे करावे लागणार पालन

• वापरकर्ता एजन्सीने वर उल्लेख केलेल्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार (एफसी विभाग), नवी दिल्ली यांच्या तत्वतः आणि अंतिम मंजूरी पत्रांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींचे पालन करावे.

• ठाणे येथील मुख्य वनसंरक्षक काटेकोरपणे पालन केले आहे, याची खात्री करावी आणि वेळोवेळी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना या संदर्भात अहवाल सादर करावा.

• अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि योग्यरित्या विहित केलेल्या क्रियाकलापांचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि इतर वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, वापरकर्ता एजन्सी स्थानिक वन अधिकाऱ्यांना परिसरात विना अडथळा प्रवेश/प्रवेश सुलभ करेल.

• वापरकर्ता एजन्सीने मुक्त प्रवेश प्रतिबंधित केला किंवा अडथळे निर्माण केले तर, वनक्षेत्राच्या वनाबाहेरील वापरासाठी या आदेशांतर्गत दिलेली परवानगी रद्द केली जाईल. धरणाच्या उभारणीत वन विभागाची परवानगी महत्त्वाची होती. धरणाच्या उभारणीत वन विभागाची परवानगी महत्त्वाची होती.

हेही वाचा : हवामान बदलताना आपण आजारी का पडतो? जाणून घ्या कारणे आणि त्यावरील उपयांची सविस्तर माहिती