पुणे : राज्यातील २५ हजार ३३४ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन होणार असून, यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
यासाठी कृषी विभागाकडून १ ऑगस्टदरम्यान निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदाराला १ महिन्यात केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देऊन त्यानंतर तीन महिन्यांत केंद्र सुरू होणार आहे.
पुढील खरिपात या केंद्रांचे कामकाज करता येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफुटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होईल, तसेच पीक विमा योजनेतील निकष पूर्ण करण्यासाठीही या माहितीचा उपयोग होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या विंड्स (वेदर इन्फॉर्मेशन डेटा सिस्टम) प्रकल्पाअंतर्गत हवामान केंद्रांची उभारणी होईल. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या १७ जूनच्या बैठकीत निर्णय झाला.
राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषीविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प सुरू होत आहे.
राज्यात २ हजार ३२१ महसूल मंडळांत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारले आहेत. राज्यातील २५ हजार ३३४ ग्रामपंचायतींमध्ये अशी केंद्रे उभारण्यात येतील.
यासाठी कृषी विभागाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर या केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र दिले आहे.
सरकारी जागा उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी जागा भाडेतत्त्वावर घेतली जाईल. काही जिल्ह्यांकडून याला प्रतिसाद मिळाला तर काही जिल्ह्यांकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे म्हणाले.
१ ऑगस्टदरम्यान निविदा प्रसिद्ध होईल. महिनाभरात कंपनीला कार्यादेश देण्यात येतील. एक महिन्याच्या आत जागांचे हस्तांतर करावे लागणार आहे.
...तर ९० टक्के निधी मिळाला असता!गेल्या वर्षी ही केंद्रे उभारली असती तर ९० टक्के निधी केंद्राने दिला असता; पण यंदा राज्यात अंमलबजावणी होणार असल्याने केंद्राकडून ८० टक्के निधी मिळणार आहे. हा प्रकल्प ४५० कोटी रुपयांचा आहे, अशी माहिती कृषी उपसंचालक प्रमोद सावंत यांनी दिली.
या केंद्रांच्या सुरक्षेबाबत विशेष उपाययोजना करण्यात येणार असून, त्यासाठी चारही बाजूंनी उंच जाळी लावण्यात येणार आहे, तसेच यंत्रात छेडछाड करता येऊ नये यासाठी सेन्सर बसविण्यात येणार आहेत. - प्रमोद सावंत, कृषी उपसंचालक, पुणे
अधिक वाचा: आता राज्यातील ग्रामपंचायतींना ५ कोटी जिंकण्याची संधी; शासन सुरु करतंय 'हे' अभियान