नाशिक : गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव विभागाच्या अधिपत्याखालील पाण्याचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभधारकांनी अटी-शर्तीच्या पूर्ततेसह पाणी मागणी अर्ज ३१ डिसेंबर 2025 पर्यंत संबंधित पाटशाखेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा टपालने सादर करावेत, असे आवाहन गिरणा पाटबंधरे विभाग, जळगावचे उपकार्यकारी अभियंता नं.भा. शेवाळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
गिरणा प्रकल्पावारील जामदा डावा कालवा, जामदा उजवा कालवा, पांझण डावा कालावा, निम्नगिरणा कालव्यावरून व मण्याड, बोरी, अंजनी या मध्यम प्रकल्पांवर तसेच जळगाव पद्मालय खडकेसीम (तालुका एरंडोल), हातगाव-१, खडकीसीम, पिंप्री उंबरहोळ, वाघळा १, वाघळा २ देवळी भोरस ब्राम्हणशेवगा, पिंपरखेड, राजदेहरे, कुंझर-2, कृष्णापुरी, वलठाण, ता.चाळीसगाव, पथराड, ता.भडगाव या लघु प्रकल्पावरून कालवा प्रवाही, कालवा उपसा, जलाशय उपसा, लाभक्षेत्रातील अधिसूचित नदी, नाले, ओढे या वरून उपसा सिंचनाने पाणी लाभ देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये सिंचनासाठी पाणीसाठा उपलब्धतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण वगळून कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविल्याप्रमाणे उर्वरीत पाणी साठ्यानुसार रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये 15 ऑक्टोबर 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026 या मुदतीत उभी पिके,
तसेच विहिरीवरून तसेच अन्य मार्गाने पाणीपुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था असेल, अशा लाभधारकांना गहू, हरभरा, ज्वारी, दादर, हा.दुरी, मका, कडवळ, कपाशी, सुर्यफूल, करडई, भाजीपाला इत्यादी पिकांना मर्यादित पाणीपुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार पिकांचे नियोजन करून लाभधारकांनी नमुना७, ७अ, व ७ ब चे पाणी मागणी अर्ज सादर करावयाचे आहेत.
सिंचनाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अटी व शर्ती
- खरीप हंगाम 2024-25 पर्यंतची संपूर्ण पाणीपट्टी थकबाकी भरणा केलेली असावी.
- भरणा उडाफ्याचा नसावा. पाटमोट संबध नसावा.
- प्रत्येक चारीच्या मुखाजवळच्या क्षेत्रासच मंजुरी देण्यात येईल. उडाफ्याचे व चारीच्या अथवा कालव्याच्या पुच्छ भागातील क्षेत्रास मंजुरी देण्यात येणार नाही. प्रत्येक चारीवर सलग क्षेत्रासच मंजुरी दिली जाईल. शेतचारी स्वच्छ व गवत काढलेली असावी.
- प्रत्यक्ष पास मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळाली, असे समजू नये.
- पाणीअर्जाचा निर्णय संबंधित पाटशाखेत/ ग्रामपंचायतीत सूचना फलकावर जाहीर केला जाईल.
- मंजूर क्षेत्रावर मंजूर पिकासच पाणी घ्यावे लागेल.
- पाणी अर्ज देताना ७/१२ चा उतारा अथवा खाते पुस्तिका संबंधित पाटशाखेत दाखवावी लागेल.
- पाणी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ३१ डिसेंबर 2025 नंतर वाढविली जाणर नाही.
- पाणीपुरवठा व्यवस्थित व सुरळीत होण्यासाठी शेतचाऱ्या स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.
- शेतचाऱ्या स्वच्छ ठेवणे व त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे.
- पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण अथवा काही अपरिहार्य कारणास्तव मंजूर पिकास पाणीपुरवठा न करता आल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यास शासन व पाटबंधारे खाते जबाबदार राहणार नाही.
महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभागाच्या २३ फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारित दराप्रमाणे केलेली आकारणी भरणे बंधनकारक असणार आहे. देण्यात येणारी मंजुरी ही पाटबंधारे अधिनियम (महाराष्ट्र शासन) १९७६ च्या प्रचलित शासन नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून देण्यात येणार असल्याचे, प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.