नागपूर : विदर्भातील सिंचन बॅकलॉग कमी झाल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (Vidarbha Irrigation Backlog)
राज्य सरकारच्या मते विदर्भात आता केवळ अकोला आणि बुलडाणा या दोन जिल्ह्यांमध्येच सिंचनाचा बॅकलॉग शिल्लक आहे. हा उर्वरित बॅकलॉगही जून २०२७ पर्यंत पूर्णपणे संपविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. (Vidarbha Irrigation Backlog)
मात्र बॅकलॉगची नव्याने गणना झालेली नसल्याने प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते, अशी शंका तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. (Vidarbha Irrigation Backlog)
दरम्यान, राज्यपालांकडून यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश न मिळाल्याने सिंचन बॅकलॉगची अद्ययावत आकडेवारी अधिकृतपणे समोर येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विदर्भातील सिंचन विकासाची खरी परिस्थिती काय आहे, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
१९९४ पासून बॅकलॉगचा प्रश्न
निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालानुसार १९९४ साली अमरावती विभागाचा भौतिक सिंचन बॅकलॉग ६.८५६७ लाख हेक्टर इतका होता, तर आर्थिक बॅकलॉग ३,४४५ कोटी रुपये होता. याच कालावधीत नागपूर विभागाचा भौतिक बॅकलॉग ०.९९०४ लाख हेक्टर आणि आर्थिक बॅकलॉग ६३८ कोटी रुपये इतका नोंदविण्यात आला होता.
नागपूर विभागाचा बॅकलॉग २०११ पर्यंत संपल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचा अनुशेष कायम राहिला. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी १०६ सिंचन प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
१०६ पैकी ५५ प्रकल्प पूर्ण
जून २०२० मध्ये राज्यपालांनी सिंचन बॅकलॉगचा आढावा घेतला असता १०६ पैकी केवळ ५५ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्यांमधील बॅकलॉग जून २०२४ मध्ये संपल्याचा दावा करण्यात आला.
सध्या अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यांमध्ये बॅकलॉग शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येत असून तो जून २०२७ पर्यंत पूर्णपणे दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आर्थिक अनुशेष वाढल्याची शक्यता
विदर्भातील जाणकारांच्या मते, या कालावधीत आर्थिक बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. जर नव्याने संपूर्ण गणना केली गेली, तर विदर्भातील सिंचन विकासाचे चित्र वेगळे दिसू शकते. त्यामुळे अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
कोविडमुळे प्रकल्पांना विलंब
सरकारच्या अहवालानुसार कोविड महामारीमुळे अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना विलंब झाला. तसेच विविध शासकीय विभागांच्या आकडेवारीत विसंगती असल्याचेही समोर आले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि सिंचन विभाग यांच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचे मान्य करण्यात आले.
जून २०२० मध्ये या त्रुटी दुरुस्त करून अमरावती विभागात १,४५,२९३ हेक्टर सिंचन बॅकलॉग शिल्लक असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
वैधानिक विकास मंडळ नसल्याचा परिणाम
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत १९९४ मध्ये वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र या मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला असून त्यांचे पुनर्गठन अद्याप झालेले नाही.
मंडळ अस्तित्वात नसल्याने राज्यपालांकडून मागास भागांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींविषयी राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले जात नाहीत, असे सांगितले जाते.
अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा कमी
विदर्भ विषयांचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी सांगितले की, राज्यपालांच्या निर्देशांशिवाय विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय होण्याची शक्यता वाढते.
विदर्भासाठी नेमका किती निधी मंजूर होतो, याची स्पष्ट माहिती मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून फार मोठ्या अपेक्षा ठेवणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले.
विदर्भातील सिंचन बॅकलॉग संपल्याचा दावा केला जात असला तरी अद्ययावत आकडेवारी आणि वैधानिक यंत्रणा नसल्यामुळे या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Web Summary : Claims of reduced irrigation backlog in Vidarbha face scrutiny. Despite government assertions, experts suspect outdated data. Updated figures are needed to accurately assess Vidarbha's irrigation development. The absence of statutory development boards adds to the uncertainty surrounding fund allocation and project progress.
Web Summary : विदर्भ में सिंचाई बैकलॉग में कमी के दावों की जांच की जा रही है। सरकारी दावों के बावजूद, विशेषज्ञों को पुराने डेटा पर संदेह है। विदर्भ के सिंचाई विकास का सटीक आकलन करने के लिए अद्यतन आंकड़ों की आवश्यकता है। वैधानिक विकास बोर्डों की अनुपस्थिति से धन आवंटन और परियोजना प्रगति को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है।