ऑगस्टमधील २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाच्या खंडामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक उत्पादनात मोठी घट आली आहे. परिणामी २३ जिल्ह्यांमधील सुमारे ४५६ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य Drought परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पहिला निकष लागू होत असला तरी त्यासंदर्भात आता कृषी विभागाने १५ जिल्ह्यांमधील ४२ तालुक्यांमध्ये पिकांची व आर्द्रतेची स्थिती पडताळणीचे काम हाती घेतले आहे. याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केल्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता तपासून त्यासंदर्भात घोषणा करण्यात येईल. यातून शेतकऱ्यांना किती मदत मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
जुलैअखेर, तसेच संपूर्ण ऑगस्टमध्ये पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये ४५६ महसूल मंडळात पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाला. त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर झाला. अनेक ठिकाणी हे उत्पादन सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, असे चित्र आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाच्या निकषानुसार राज्य सरकार मदत करत असते. अशीच मदत अवकाळी दुष्काळालादेखील द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत होती.
'लोकमत'नेही याबाबत वृत्तमालिकेतून आवाज उठवला होता. राज्य सरकारच्या निकषांनुसार यासाठीचा २१ दिवसांचा पावसाचा खंड, तसेच एकूण सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस हा निकष लागू झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०१७ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पिकांच्या स्थितीचा सरासरी निर्देशांक, आर्द्रतेचा निर्देशांक हा निकष लागू होणे गरजेचे आहे. हा निकष तपासण्यासाठी आता कृषी विभागाने राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ४२ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवरील पडताळणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दुष्काळाची व्याप्ती किती आहे, नुकसान किती झाले आहे, याची खातरजमा करून कृषी विभाग त्याचा अहवाल महिनाअखेरपर्यंत तयार करणार आहे.
जिल्हानिहाय तालुकेनंदुरबार: नंदुरबारधुळे: शिंदखेडाजळगाव: चाळीसगावबुलढाणा: लोणार, बुलढाणाजालना: अंबड, बदनापूर, भोकरदन, जालना, मंठाछत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर, सोयगावनाशिक: मालेगाव, सिन्नर, येवलापुणे: बारामती, दौंड, इंदापूर, मुळशी, पुरंदर, शिरूर, वेल्हाबीड: अंबाजोगाई, धारूर, वडवणीलातूर: रेणापूरधाराशिव: लोहारा, धाराशिव, वाशीसोलापूर: बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस, सांगोलासातारा: वाई, खंडाळाकोल्हापूर: हातकणंगले, गडहिंग्लजसांगली: कडेगाव, खानापूर, मिरज, शिराळा
पुणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांचा समावेशहा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मदतीसंदर्भातील घोषणा करण्याची प्रक्रिया मदत व पुनर्वसन विभाग करत असते. त्यातूनच दुष्काळाच्या तीव्रतेनुसार अर्थात अति तीव्र, तीव्र, मध्यम व सौम्य अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. त्यानंतरच राज्य सरकार दुष्काळ घोषित करील व शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकेल. या १५ जिल्ह्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक सात तालुक्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल बीड सोलापूरमधील प्रत्येकी पाच तालुक्यांचा समावेश आहे.