महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्यात सिंचन विहिरी खोदल्या जात आहेत. ही योजना राज्यात ज्या ठिकाणी रोजगार हमीची कामे सुरु आहेत तिकडे लागू आहे.
पूर्वी या योजनेत शेतकऱ्यांना ४ लाखाचे अनुदान मिळत होते आता शासनाने विहिरींच्या अनुदानात एक लाखाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता नवीन लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहीर खुदाईसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
पात्र शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर निवड केली जाते. शासनाच्या अटीमध्ये तो पात्र ठरल्यानंतर विहिरीच्या कामाच्या टप्प्यानुसार अनुदानाचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जातात.
या शेतकऱ्यांना मिळतो लाभ- अनुसूचित जाती/जमाती भटक्या जमाती व विमुक्त जाती.- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी.- महिला-कर्ता असलेली कुटुंबे.- विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे.- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी.- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी.- सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत शेतजमीन) - अल्प भूधारक शेतकरी (५ एकरपर्यंत शेतजमीन)
हे आहेत मंजुरीचे निकष- अर्जदाराकडे किमान एक एकर शेतजमीन सलग असावी.- पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून ५०० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल.- दोन विहिरींमध्ये १५० मीटर अंतराची अट मागासवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही.- लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.- अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.
अधिक माहितीसाठी संपर्कपात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात या योजनेसाठी लेखी अर्ज द्यावेत.
अधिक वाचा: PM Kisan : पीएम किसानचे पैसे मिळणे बंद झाले आहेत; काय असू शकतात कारणे? वाचा सविस्तर