Join us

शेतात गाळ भरायचाय.. कुठे कराल गाळासाठी मागणी? किती मिळतंय अनुदान? जाणून घ्या सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2025 16:05 IST

शेतकऱ्यांसाठी गाळ मागणीची प्रक्रिया आणि अनुदानासाठी galmukt dharan galyukt shivar yojana 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' आणि 'नाला खोलीकरण व रुंदीकरण' या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग महत्त्वाचा आहे.

शेतकऱ्यांसाठी गाळ मागणीची प्रक्रिया आणि अनुदानासाठी 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' आणि 'नाला खोलीकरण व रुंदीकरण' या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग महत्त्वाचा आहे.

कसा घ्याल योजनेचा लाभ?शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून गाळ मागणीसाठी अर्ज द्यावा.

अनुदानास पात्र शेतकरी◼️ गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेंतर्गत सीमांत/अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टर पर्यंत) आणि लहान शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यंत) हे शेतकरी अनुदानास पात्र राहतील.◼️ विधवा शेतकरी, अपंग शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला, जरी जास्त जमीन धारण करत असले, तरीही ते अनुदानास पात्र राहतील.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे◼️ ७/१२ उतारा (शेतजमिनीचा दाखला)◼️ आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा तपशील.◼️ शेतकरी सीमांत/अल्पभूधारक (१ हेक्टर पर्यंत), लहान (१ ते २ हेक्टर पर्यंत), विधवा, अपंग आहेत का याचे प्रमाणपत्र, किंवा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंब असलेल्यांसाठी प्रमाणपत्र.

यानंतर गाळ मिळण्यास पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार होईल शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासन लाभार्थ्यांची यादी तयार करेल. लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी ग्रामसभेमध्ये जाहीर केली जाईल.

गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान मंजुरी आणि वितरण◼️ 'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रती एकर रु. ३५.७५/प्रती घनमीटर याप्रमाणे रु. १५,०००/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.◼️ हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु. ३७,५००/- अधिकाधिक देय राहील.◼️ हे अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT - Direct Bank Transfer) जमा केले जाईल.

गाळाचा वापरशासनाच्या नियमानुसार, गाळ शेतातच वापरणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे◼️ सीमांत/अत्यल्पभूधारक, लहान, विधवा, व अपंग शेतकऱ्यांना आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अधिक प्राधान्य दिले जाईल. ◼️ गाळ फक्त शेतीसाठीच वापरता येईल, त्याची विक्री किंवा इतर ठिकाणी वाहतूक करण्यास मनाई आहे. ◼️ ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींनी या योजनेबाबत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक माहिती द्यावी आणि त्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन द्यावे.

अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी आता मोजणीचा नकाशा व चर्तुःसीमा कायम करण्याचा नियम लागू

टॅग्स :पाणीशेतकरीधरणराज्य सरकारसरकारग्राम पंचायतआधार कार्ड