lokmat Supervote 2024
Lokmat Agro >स्मार्ट शेती > सिंचनातल्या समस्यांवर 'ही' सरकारची योजना शेतकऱ्यांना देते ९०% अनुदान, कसा कराल अर्ज? पात्रता काय? जाणून घ्या..

सिंचनातल्या समस्यांवर 'ही' सरकारची योजना शेतकऱ्यांना देते ९०% अनुदान, कसा कराल अर्ज? पात्रता काय? जाणून घ्या..

'This' government scheme gives 90% subsidy to farmers on irrigation problems, how to apply? What are the qualifications? Find out.. | सिंचनातल्या समस्यांवर 'ही' सरकारची योजना शेतकऱ्यांना देते ९०% अनुदान, कसा कराल अर्ज? पात्रता काय? जाणून घ्या..

सिंचनातल्या समस्यांवर 'ही' सरकारची योजना शेतकऱ्यांना देते ९०% अनुदान, कसा कराल अर्ज? पात्रता काय? जाणून घ्या..

सिंचनाची सोय व्हावी आणि भारनियमनापासून सुटका व्हावी यासाठी बनवण्यात आलेल्या पीएम कुसुम योजनेविषयी जाणून घेऊया...  

सिंचनाची सोय व्हावी आणि भारनियमनापासून सुटका व्हावी यासाठी बनवण्यात आलेल्या पीएम कुसुम योजनेविषयी जाणून घेऊया...  

शेअर :

Join us
Join usNext

सौरऊर्जेचा वापर करून कमी खर्चात चांगले पीक घेता यावे म्हणून केंद्र सरकारची पीएम  कुसुम योजना शेतकऱ्याला सौर उर्जेवर चालणारे पंप शेतावर बसवून घेण्यासाठी  ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देते.  सिंचनाची सोय व्हावी आणि भारनियमनापासून सुटका व्हावी यासाठी बनवण्यात आलेल्या पीएम कुसुम योजनेविषयी जाणून घेऊया...  

बोरवेल आहे पण  शेतावर 'लाईटच' नाही, डीपी  जळला, वीज कापली अशा अनेक कारणांमुळे पिकावर होणार परिणाम.  सिंचनाच्या अशा समस्यांवर सोलरचा पर्याय , पण सोलरपॅनलसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा लाईटची वाट बघू असा शेतकऱ्यांचा एकूण सूर आता बदलताना दिसत आहे. 

 सिंचनाची सोय व्हावी आणि भारनियमनापासून सुटका व्हावी यासाठी केंद्र सरकारची पीएम कुसुम योजना शेतकऱ्यांना  सौर उर्जेवर चालणारे पंप अनुदानित दारात देते. या योजनेअंतर्गत सौर पंप शेतावर बसवण्यासाठी सरकार ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देते. 
या योजने अंतर्गत नुकतीच  छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव जिल्ह्यातील १५३८ शेतकऱ्यांना सौर पंपांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाने ८ मार्च २०१९ मध्ये सुरु केलेल्या  योजनेअंतर्गत सरकारकडून थेट  ६० टक्के अनुदान, यात केंद्र सरकारचा ३०% आणि राज्य सरकारचा ३०% वाटा आहे. इतर वित्तीय संस्थांकडून ३०% रक्कम कर्जस्वरूपात दिली जाते. म्हणजे केवळ १०% खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागेल.. या योजनेचा फायदा म्हणजे शेतकऱ्याला  डिझेल आणि विजेसाठी खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे शेतीचा मोठा खर्च कमी होतो. विजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. 

सिंचनासाठी डिझेल इंजिनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असतो. जिथे वीज आहे तिथे आणि वीज नसलेल्या ठिकाणी कोळशाचा अधिक वापर होतो. याला पर्याय म्हणून या योजनेकडे पाहण्यात येत आहे. सौरऊर्जेचा वापर वर्षातून ३०० दिवस करता येतो. यामुळे  प्रदूषणाच्या वाढत्या प्रमाणावरही याने काही प्रमाणात मात करता येऊ शकते. 

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सौरपंपाच्या साहायाने ते त्यांच्या शेतात असलेल्या पिकांना हवे तेव्हा पाणी देऊ शकतात. या योजनेमुळे शेतकरी बांधव वीज नसतानाही आपल्या शेतात सिंचन करू शकतात. 

 वीज विकूनही मिळवता येईल उत्पन्न 

 सौर पंपांचा उपयोग केवळ पाणी उपसा, सिंचन यासाठीच नाही तर वीजनिर्मितीसाठीही करता येऊ शकतो. आणि विशेष म्हणजे यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचा दुसरा स्रोतही तयार होऊ शकतो. या योजनेतून वीज किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांना सौर पंपांमध्ये रूपांतरित करता येते. आणि त्यातून शिल्लक राहिलेल्या विजेला वीज वितरण कंपन्यांना विकत येते. 

या योजनेतून शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यातही फायदा होऊ शकतो. शेतात पाणी देण्यासाठी शेतकरी  विद्युत ट्यूबवेल वापरतात. या योजनेअंतर्गत विद्युत पंप जर  सौर पंपात रूपांतरित केले गेले तर कमी पैशात शेतकऱ्याला अधिक सुविधा मिळू शकतात. 

या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा? 
  
या योजनेअंतर्गत सौर पंप  मिळवण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन त्याचा ऑनलाईन नोंदणी फॉर्म भरता येतो. आता अर्जामध्ये मागितलेली सर्व माहिती भरा.  तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे देखील अपलोड करावी लागतील.आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. ही प्रक्रिया केल्यानंतर महाराष्ट्र कुसुम योजनेतील तुमचा अर्ज पूर्ण होतो. 

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

आधार कार्डची फोटो कॉपी,शिधापत्रिकेची फोटो प्रत,नोंदणीची प्रत,अधिकृतता पत्र,जमीन कराराची प्रत, मोबाईल नंबर,बँक खाते विवरण,पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र इ. 

योजनेसाठीची पात्रता काय?

पीएम कुसुम योजनेत अर्ज करणारी व्यक्ती भारतीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे. शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संघटना, पाणी ग्राहक संघटना आदींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच प्रति मेगावॅटनुसार शेतकऱ्याजवळ सुमारे 2 हेक्टर जमीन असायला हवी. अर्जदार व्यक्तीकडे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

Web Title: 'This' government scheme gives 90% subsidy to farmers on irrigation problems, how to apply? What are the qualifications? Find out..

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.