Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेटगृह, प्लास्टिक कव्हर व मल्चिंगसाठी अनुदान; कसा कराल अर्ज?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 3, 2024 12:59 IST

संरक्षित शेतीत फुलपिके, भाजीपाला व रोपवाटीकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेटगृह इत्यादींचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटगृहाच्या तसेच मल्चिंग व क्रॉप कव्हर, द्राक्ष व डाळिंब पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञान इ. साठी शासन अनुदान देत आहे.

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर विपरीत परिणाम दिसून येत असून, भविष्यात देखील सदर परिणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या दुष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू-गर्भातील पाणीसाठ्यावर व जमिनीच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. परिणामी शेतीमधील पिकांची उत्पादकता घटत आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रात संरक्षित शेती पध्दतीचा अवलंब केल्याने फुलपिके व भाजीपाला पिकाचे अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. फुलपिके, भाजीपाला व रोपवाटीकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेटगृह इत्यादींचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटगृहाच्या वापरामुळे फुले व भाजीपाला पिकांचे योग्य गुणवत्तेच्या मालाचे उत्पादन होत असून त्यापासून शेतकऱ्यांना कमी क्षेत्रामध्ये अधिक चांगले उत्पादन मिळत असल्यामुळे हरितगृह व शेडनेटगृह शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मदत करतात.

संरक्षित शेतीत फुलपिके, भाजीपाला व रोपवाटीकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेटगृह इत्यादींचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटगृहाच्या तसेच मल्चिंग व क्रॉप कव्हर, द्राक्ष व डाळिंब पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञान इ. साठी शासन अनुदान देत आहे.

हरितगृहअ) नैसर्गिक वायुविजन हरितगृह (Open Vent Polyhouse)

१) खर्चाचा मापदंडरु. ८४४ ते ९३५ प्रति चौ.मी. (डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के अधिकतम खर्च मापदंड)
२) क्षेत्र मर्यादा५०० ते ४००० चौ.मी
३) योजना१) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) अनुदान मर्यादा५० टक्के

ब) वातावरण नियंत्रित हरितगृह (Climate Control Polyhouse)

१) खर्चाचा मापदंडरु. १४०० ते १४६५ प्रति चौ.मी (डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के अधिकतम खर्च मापदंड)
२) क्षेत्र मर्यादा१००० ते ४००० चौ.मी
३) योजना१) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) अनुदान मर्यादा५० टक्के

अधिक वाचा: पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर व्हॅन, रायपनिंग चेंबर व कोल्ड चेन अनुदानासाठी कुठे कराल अर्ज?

शेडनेटगृहअ) शेडनेटगृह (सपाट छत - Flat type)

१) खर्चाचा मापदंडरु. ४५६ ते ७१० प्रति चौ.मी (डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के अधिकतम खर्च मापदंड)
२) क्षेत्र मर्यादा१००० ते ४००० चौ.मी
३) योजना१) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) अनुदान मर्यादा५० टक्के

ब) शेडनेटगृह (गोलाकार छत - Round type)

१) खर्चाचा मापदंडरु. ६३९ ते ७१० प्रति चौ.मी (डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के अधिकतम खर्च मापदंड)
२) क्षेत्र मर्यादा१००० ते ४००० चौ.मी
३) योजना१) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) अनुदान मर्यादा५० टक्के

मल्चिंग व कव्हरअ) प्लास्टिक मल्चिंग

१) खर्चाचा मापदंडरु. ३२,००० प्रति हेक्टर (डोंगराळ क्षेत्रासाठी १५ टक्के अधिकतम खर्च मापदंड)
२) क्षेत्र मर्यादा२ हेक्टर
३) योजनाएकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
४) अनुदान मर्यादा५० टक्के

ब) द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञान

१) खर्चाचा मापदंडरु. ४,८१,३४४/- प्रती एकर
२) क्षेत्र मर्यादा२० गुंठे ते १ एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील
३) योजना१) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) योजनेची व्याप्तीनाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद, जालना, अहमदनगर व सातारा
५) अनुदान मर्यादा५० टक्के

क) डाळिंब पिकासाठी अॅन्टी हेलनेट कव्हर तंत्रज्ञान 

१) खर्चाचा मापदंडरु. ४,२४,६४०/- प्रती एकर
२) क्षेत्र मर्यादा२० गुंठे ते १ एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील
३) योजनाराष्ट्रीय कृषी विकास योजना
४) योजनेची व्याप्तीअहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, बुलडाणा
५) अनुदान मर्यादा५० टक्के

अर्ज कुठे कराल?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत.संपर्क:योजनेच्या अधिक माहितीसाठी : कृषी विभाग टोल फ्री दूरध्वनी : १८०० २३३४ ००० किंवा आपल्या नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.

टॅग्स :शेतीभाज्याद्राक्षेडाळिंबफळेशेतकरीसरकारसरकारी योजना