शेतकऱ्यांसाठी आपल्या शेतात जाण्यासाठी, येण्यासाठी शेत रस्ता, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पाऊल रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. शेतीमध्ये पेरणी, पाळी, नांगरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी अशी कामे यंत्रामार्फत केली जातात.
शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी, यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतीला सर्व ऋतूत व बारमाही शेत रस्त्यांची आवश्यकता असते. शेत रस्ते, शिव रस्ते, पाणंद रस्ते व पाऊल रस्ते प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरिता उपयोगात येतात.
हे सर्व रस्ते सुयोग्य आणि व्यवस्थित असणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे. परंतु, असे रस्ते पावसाळ्यात चिखल-पाण्यामुळे तर काही वेळा शेजारच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे निरुपयोगी ठरतात.
शेत रस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, शिव रस्ते आणि पाऊल रस्त्यांच्या हक्काबाबत शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत चौकशी करून योग्य तो आदेश आणि निर्णय देण्याचे अधिकार महाराष्ट्रातील विविध कायद्यांद्वारे सरकारी यंत्रणेस प्राप्त होतात.
अधिक वाचा: दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण आल्यास काय आहे कायदा.. वाचा सविस्तर
याविषयी 'लोकमत'शी बोलताना महसूल विभागाचा अभ्यास असणारे अजिंक्य कदम म्हणाले, महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४३ अन्वये तहसीलदारांना कायदेशीर अधिकार आहेत.
अशा शेतावर जाण्याच्या मार्गाचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करून दाद मागता येते. वहिवाटीच्या रस्त्यांची अडवणूक केली असल्यास मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ अन्वये तहसीलदारांना हा रस्ता मोकळा करून देण्याचे अधिकार आहेत.
ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल आणि परीरक्षणचे कामे हे जिल्हा परिषदेकडून केले जाते. हद्दीचे रस्ते अर्थात पाणंद वगैरे यांची देखभाल व परीरक्षण ही कामे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येतात.
जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ (२) अन्वये ग्रामपंचायतीला प्रदान केले आहेत.
- प्रगती जाधव-पाटीलउपसंपादक, लोकमत, सातारा