Agriculture Scheme : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निष्ठावंत सहकारी कर्मवीर दादासाहेब भाऊराव गायकवाड यांचे कार्य व कर्तृत्व सर्वांसाठीच प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली. अनेक जिल्ह्यात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
आतापर्यंत योजनेअंतर्गत एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रयरेषेखालील ४६ लाभार्थ्यांना १४०.३२ एकर शेतजमीन मिळाली. यातून वंचितांचा स्वाभिमान उंचावला. या योजनेबाबत सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांच्याशी 'लोकमत'ने साधलेला संवाद...
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेचे स्वरूप कसे आहे?
२ जून २००४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू झाली. १४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निणर्याने योजनेत सुधारणा झाली. अनुसूचित आती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रयरेषेखाली भूमिहीन कुटुंबांना उत्पन्नाचे कायम स्रोत उपलब्ध व्हावे, त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, हा योजनेचा उद्देश आहे.
त्यामुळे त्यांना कसण्यासाठी चार एकर जिरायती किंता दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करून १०० टक्के अनुदानातर उपलब्ध करून दिली जाते. याकर ता शेतजमीन विक्रीस तयार असलेल्या भू-धारकांकडून जिरायतीसाठी कमाल ५ लाख रुपये तर, बागायतीसाठी कमाल ८ लाख रुपये प्रतिएकरपर्यंतच्या दराने शेतजमीन खरेदी करण्यात येते.
लाभ घेण्यासाठी निकष कोणते आहेत?
राज्य शासनाने यासाठी निकष निश्चित केले. अर्ज स्वीकारणे, त्याची छाननी करून पात्र लाभार्थी निश्चित करण्याबाबतची स्पष्ट नियमावली आहे. अर्जदार हा अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांतील भूमिहीन शेतमजूर आणि दारिद्ररेषेखालील असावा, अर्जदाराचे किमान वय १८ तर कमाल ६० वर्ष इतके असावे, पात्र व्यक्तींना सर्व माहिती उपलब्ध करून योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यान्वित यंत्रणा विशेष लक्ष देत आहे.
अर्ज सादर करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून जातीचा व अधिवास प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला. (अर्जदार अशिक्षित असल्यास प्रमाणपत्र), दारिद्रयरेषेखालील कुटुंब असल्याचे ग्राम सचिवाचे प्रमाणपत्र, अर्जदार भूमिहीन व शेतमजूर असल्याबाबत तलाठ्यांचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड व आधारकार्ड झेरॉक्स प्रत, अर्जदार परितक्त्या असल्यास, घटस्फोसंबंधी कोर्टाचा आदेश वा सबत पुरावा सादर करावा. अर्जदार विधवा असल्यास पतीच्या मृत्यूचा दाखला, अर्जदार अनुजाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारास्त असल्यास, कोर्टाचा आदेश व इतरत्र जमीन नसल्याबाबत प्रतिक्षालेख सादर करणे अनिवार्य आहे.
योजनेच्या फलश्रुतीबाबत काय सांगाल?
सन २००४ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील ४६ लाभार्थ्यांना ३२.९७ एकर बागायती व १०७.३५ एकर जिरायती अशी एकूण १४०.३२ एकर शेतजमीन वाटप करण्यात आलेली आहे. या जमिनीमुळे लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळाले. स्वाभिमानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
योजनेची सद्यस्थिती काय?
वंचित समुदायाच्या कल्याणाची योजना असल्याने गरजूंपर्यंत पोहोचावी, यादृष्टीने जनजागृतीचे कार्यक्रम सातत्याने सुरू आहेत. सर्व तहसीलदारांना पत्र देऊन आणि भेटी घेऊन लाभार्थ्यांसाठी शेतजमीन मिळवून देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, समतादूतांमार्फत गावागावांत योजनेची माहिती पोहोचवून जमीन विक्रीचे प्रस्तात सादर करण्याबाबत माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे शेतजमीन विक्रीस तयार असलेल्या भू-धारकांना संबंधित प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय शासकीय दूध डेअरी मार्ग, चंद्रपूर येथे सादर करावा.