सिबिल म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड. कर्जफेडीचा हिशोब ठेवताना कर्जदाराचा सिबिल स्कोअर मोजला जातो.
नियमित कर्जफेड करत असाल तर कर्जदाराला स्कोअर अधिक दिला जातो. ७०० पेक्षा अधिक स्कोअर असेल तर बँक कर्ज देतात. ८०० स्कोअर हा चांगला समजला जातो; पण शेतकऱ्यांना तो लागू होत नाही.
कारण, सिबिल स्कोअर पाहताना क्रेडिट कार्ड, वेगवेगळ्या बँकेतून घेतलेली कर्ज, त्याचे फेडलेले हप्ते याचा विचार केला जातो.
सिबिल स्कोअर कमी असेल तर शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जात नाही. मुळातच एमएसपी मिळत नसताना शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करणे किंवा त्याला कर्ज नाकारणे, हे न्यायसंगत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिलची अट न घालता कर्जवाटप केले पाहिजे.
ते म्हणाले, बँकिंगमध्ये स्टेट आणि सोव्हिरंट असे दोन प्रकार आहेत. सोव्हिरंटमध्ये लोकांनी गुंतवलेला पैसा बँकेत येत असतो. काही सरकारी अनुदाने असतात ती बँकेत येत असतात.
असा प्रकार शेतीमध्ये नसतो. त्यासाठी नाबार्डची व्यवस्था केलेली आहे. ही वेगळी बँक केलेली नाही; पण हा पैसा शेतीच्या विकासासाठी त्याच हेडखाली बँकांनी द्यायला हवा. ही अपेक्षा करून त्याची रचना केली आहे.
मात्र, या रचनेत बँका काही पॅरामीटर बसवितात. कर्ज दिली जातात. त्यात बुडीत कर्ज अधिक असल्याने त्याची जबाबदारी रिजनल मॅनेजर यांच्यावर दिलेली असते.
ते कोणतीही वेळ काळ न बघता खरीप हंगाम कसा आहे? पाऊस तोंडावर आहे? शेतकऱ्यांची गरज काय आहे? याचा विचार करून त्यांनी कर्जाचे वाटप करणे अपेक्षित असूनही बँका ते करीत नाहीत.
शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असली तरी एकूण कर्जाचा आकार आणि दिलेली कर्जमाफी फारशी नाही. ती आकडेवारी फसवी दिसते आहे.
- उदय देवळाणकर
शेती अभ्यासक
अधिक वाचा: पर्यटन विभागामार्फत महिलांसाठी कृषी पर्यटन व्यवसाय उभा करण्यासाठी सवलत; कसा कराल अर्ज?