सर्वोच्च न्यायालयाने, वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क असणारा सहदायक (कोपार्सनर) हे दोन्ही ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
यावरून असे स्पष्ट होते की, हिंदू वारसा कायदा, १९५६ मधील सन २००५ ची सुधारणा अमलात येण्यापूर्वी ज्या मुलींचे वडील मृत झाले असतील त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणेच हिस्सा मिळेल.
दिनांक ९.९.२००५ ला किंवा त्यानंतर ज्या मुलींचे वडील हयात असतील त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेतही मुलांप्रमाणेच समान वाटा मिळेल. मुलीचे लग्न कधी झाले हा प्रश्न गौण ठरतो.
याविषयी 'लोकमत'शी बोलताना पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, 'यासंदर्भात तलाठी यांच्याकडे, इतर हक्कात असलेली मुलींची नावे कब्जेदार म्हणून दाखल करण्यासाठी अर्ज केला जातो.
संबंधित मुलींचा दिनांक ९.९.२००५ नंतरचा वारसाधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रे मिळवून ती तहसीलदार कार्यालयात पुढील आदेशासाठी पाठवावीत.
तहसीलदार यांनी सर्व संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन योग्य ते आदेश पारित करावेत. यासाठी संबंधित वारस फेरफाराची खात्री केली जाते.
त्यानंतर तहसीलदार यांनी अशा इतर वारसांची नावे भोगवटादार म्हणून असलेल्या संबंधित खात्यामध्ये सामाईकात समाविष्ट करण्यासाठी मूळ वारस फेरफारावरून व अन्य कागदपत्रांवरून खात्री करून आदेश पारित करावेत. त्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी द्यावी.
प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत
अधिक वाचा: Satbara Durusti : सातबाऱ्यात चूक असेल तर दुरुस्त कशी करायची? वाचा सविस्तर