सुनील चरपे
राज्य सरकारने यंदा किमान आधारभूत किंमत (MSP) दराने १९ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याची घोषणा मोठ्या गाजावाजात केली होती. ही खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या दोन केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून ९० दिवसांत पूर्ण करायची आहे. (Soybean Kharedi)
मात्र, प्रत्यक्षात या घोषणेच्या ५८ दिवसांत केवळ ५,७४,१३३.३७७९ टन सोयाबीनचीच खरेदी झाल्याने सरकारच्या दाव्यांवर आणि दोन्ही संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (Soybean Kharedi)
आता उर्वरित ३२ दिवसांत तब्बल १३,२५,८६६.६२२१ टन सोयाबीन खरेदी करायचे मोठे आव्हान नाफेड आणि एनसीसीएफपुढे उभे ठाकले आहे.
मात्र शेतकऱ्यांकडील उपलब्ध सोयाबीन, खुल्या बाजारातील दर एमएसपीच्या आसपास आलेले असणे आणि आतापर्यंतचा संथ खरेदी वेग पाहता उद्दिष्टपूर्ती अशक्य वाटू लागली आहे.
ऑक्टोबरपासून बाजारात सोयाबीन; खरेदी केंद्रे मात्र उशिरा
राज्यात शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन ऑक्टोबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापासून बाजारात यायला सुरुवात झाली होती. मात्र राज्य सरकारने १५ नोव्हेंबर २०२५ पासूनच नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून एमएसपी दराने खरेदी केंद्रे सुरू केली.
या विलंबामुळे सुरुवातीच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीन एमएसपीपेक्षा कमी दराने खुल्या बाजारात विकावे लागले.
नोंदणीतील क्लिष्टता आणि खरेदीचा संथ वेग
सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट ठेवण्यात आली. तांत्रिक अडचणी, दस्तऐवजांची पूर्तता, मर्यादित खरेदी केंद्रे आणि दररोज होणारी अत्यल्प खरेदी यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले.
परिणामी सरकारने एमएसपी जाहीर केला असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा फारच मर्यादित शेतकऱ्यांनाच मिळाल्याचे चित्र आहे.
सोयाबीन खरेदीचे विवरण
(१५ नोव्हेंबर २०२५ ते ११ जानेवारी २०२६)
| संस्था | खरेदी केंद्र | नोंदणीकृत शेतकरी | खरेदी (टन) |
|---|---|---|---|
| नाफेड | ७९३ (९१० मंजूर) | ५,४६,३४३ | ५,१३,४३५.०८३ |
| एनसीसीएफ | १३९ (१५८ मंजूर) | ७०,८८७ | ६०,६९८.२९४९ |
| एकूण | - | ६,१७,२३० | ५,७४,१३३.३७७९ |
आकडे काय सांगतात?
नाफेडने ९१० खरेदी केंद्रांना मंजुरी देऊन त्यापैकी केवळ ७९३ केंद्रे सुरू केली.
५,४६,३४३ शेतकऱ्यांची नोंदणी करून प्रत्यक्षात ४,७७,१०० शेतकऱ्यांकडून सुमारे ५१.३४ लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले.
एनसीसीएफने १५८ केंद्रांना मंजुरी देऊन १३९ केंद्रे सुरू केली.
७०,८८७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी ६६,१८२ शेतकऱ्यांकडून सुमारे ६.०६ लाख क्विंटल खरेदी झाली.
या सर्व आकडेवारीवरून खरेदीचा वेग मुद्दाम संथ ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
५० लाख उत्पादकांपैकी केवळ ६.१७ लाखांचीच नोंदणी
पीकविम्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात जवळपास ५० लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. मात्र यापैकी केवळ ६,१७,२३० शेतकऱ्यांनीच नाफेड व एनसीसीएफकडे सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली.
११ जानेवारीपर्यंत ५,४३,२८९ शेतकऱ्यांकडून ५.७४ लाख टन खरेदी झाली आहे. मग उर्वरित ७३,९४१ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडे खरंच १३.२६ लाख टन सोयाबीन शिल्लक आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एमएसपीऐवजी शेतकऱ्यांच्या पदरात नुकसान
१५ नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत नाफेड आणि एनसीसीएफने सोयाबीन खरेदीचा वेग वाढविलेला नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ न मिळता कमी दराने सोयाबीन विकावे लागले.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारने सोयाबीन उत्पादकांच्या पदरात आर्थिक नुकसानच टाकल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
प्रश्न अनुत्तरितच
उर्वरित ३२ दिवसांत १३.२६ लाख टन सोयाबीन खरेदी होणार का? की सरकारची १९ लाख टन खरेदीची घोषणा केवळ कागदावरच राहणार? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात स्पष्ट होणार असली, तरी सध्या तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी दावे यांत मोठी दरी दिसून येत आहे.