नागपूर : देशभरात डाळवर्गीय पिकांचा वापर व मागणी सतत वाढत असताना उत्पादन घटत आहे. सरकारी नियंत्रणामुळे दर मिळत नसल्याने आयात ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. उत्पादन सरासरी २२ ते २५ टक्क्यांनी तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ३५ ते ४० टक्क्यांनी घटत आहे.
सन १९५०-५१ मध्ये देशात सरासरी १९१ लाख हेक्टरवर तूर, मसूर, मूग, उडीद, हरभरा, वाटाणा या डाळवर्गीय पिकांची पेरणी केली जायची. हे क्षेत्र आता सरासरी २८८ लाख हेक्टरवर पाेहाेचले आहे. डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी वायदेबंदी, स्टाॅक लिमिट व आयात या अस्त्रांचा वापर करीत आहे. ऐन हंगामात डाळवर्गीय पिकांची आयात केली जात असल्याने देशांतर्गत बाजारात दर पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
मागील १० वर्षांत तुरीच्या एमएसपीमध्ये ४६.५ टक्के, मूग ६१.७ टक्के, मसूर ८६.४ टक्के आणि हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये ६८ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. परंतु, एमएसपी उत्पादन खर्चावर आधारित नसते. जीएसटी व इंधन दरवाढीमुळे कृषी निविष्ठांच्या दरात ४५ ते ६५ टक्क्यांनी तर मजुरीच्या दरात २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून, तुलनेत दर कमी मिळत असल्याने प्रतिक्विंटल ५० टक्के उत्पन्न कमी मिळत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
डाळींची सरासरी वार्षिक मागणी - ४२.४२ लाख टन
पाच वर्षांनंतरची सरासरी मागणी - ४५.०० लाख टन
१० वर्षांनंतरची सरासरी मागणी - ४९.२० लाख टन
डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन (लाख/टन)
२०१९-२० - २२.०८
२०२०-२१ - २३.०३
२०२१-२२ - ३०.३१
२०२२-२३ - २८.३३
२०२३-२४ - २७.८१
डाळवर्गीय पिकांची आयात
भारताला दरवर्षी सरासरी २१.३० लाख टन डाळवर्गीय पिकांची आयात करावी लागते. यात १०.८ लाख टन मसूर, ६.२० लाख टन हरभरा व वाटाणा, ४.२० लाख टन उडीद व १ लाख टन तूरडाळीचा समावेश आहे.
पाच वर्षे मुक्त तूर आयात
केंद्र सरकारने सन २०२२ मध्ये माेझांबिक, मालवी व म्यानमार या देशांसाेबत पुढील पाच वर्षांसाठी शुल्कमुक्त तूर आयातीचे सामंजस्य करार केले आहेत. या करारानुसार दरवर्षी मालवीमधून ५० हजार टन, माेझांबिकमधून २० हजार आणि म्यानमारमधून १० हजार टन तुरीची आयात केली जात आहे.