कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवल्याने बाजारसमित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उन्हाळ कांद्याला कमी भाव मिळत आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत ५ लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याची घोषणा केली, पण त्याचा उलटा परिणाम आता शेतकऱ्यांनाच भोगावा लागत असून त्यात हमाली-मापारी यांच्या संपाची भर पडल्याने ऐन लग्नसराईच्या हंगामात कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. प्रत्यक्षात हमाल आणि मापारी यांनी संप केल्याने बाजार बंद असल्याचे दिसत असले, तरी या मागे व्यापारीच कारणीभूत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. संपाविरोधात कांदा उत्पादकांच्या संघटना आक्रमक झाल्या असून बाजारसमित्यांमधील लिलाव पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर स्वत:च्या बचावासाठी निर्णय?
शेतकऱ्यांनी बाजारसमितीत कांदा किंवा इतर शेतमाल विकला, तर त्यांच्या हिशेब पट्टीतून हमाली व तोलाईपोटी २ टक्के रक्कम कापली जाते. या रकमेचा वापर हमाल आणि मापाऱ्यांसाठी माथाडी मंडळात आडत्यांमार्फत भरली जाते. माथाडी मंडळ पगाराच्या रूपाने ती माथाडींना (हमाल-मापारी-तोलाईदार वगैरे) अदा करते. मात्र मागील अनेक काळापासून ही रक्कम जमा झालेली नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर या लेव्हीची ३४% रक्कम व्यापारी व आडते यांनी जमा करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. तशा नोटीसाही त्यांना मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ते पैसे चुकते करणे व्यापाऱ्यांना भाग आहे.
मात्र आडते व व्यापाऱ्यांचा प्रत्यक्ष मालक म्हणून हमाल-मापारींशी संबंध नसून त्यांची जबाबदारी ही नियमानुसार बाजारसमितीची असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. म्हणून १ एप्रिल रोजी व्यापारी व भुसार असोसिएशनची येवला तालुक्यातील अंदरसूल येथे बैठक होऊन त्यांनी हमाली व तोलाई शेतकऱ्याच्या पट्टीतून न कापण्याचा निर्णंय घेतला. जर ही रक्कमच कापली नाही, तर आपण हमालांना देणे लागत नाही असा ‘नो वर्क नो वेजेस’चा पावित्रा व्यापाऱ्यांनी यामागे घेतला. प्रत्यक्षात माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत ‘शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी’ हे तथाकथित कारण व्यापारी प्रतिनिधींनी दिले असले, तरी त्यामागे स्वत:चा बचाव हाच भाग असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नाफेड निर्यातबंदी आणि व्यापाऱ्यांचा संप
मागच्या संपूर्ण वर्षात कांद्याचे बाजारपेठेतील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने अनेक उपाययोजना केल्या. त्यात कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावणे, नंतर निर्यातबंदी करणे आणि ती कायम ठेवणे यांचा समावेश होता. या प्रत्येक निर्णयानंतर कांदा व्यापाऱ्यांनी संप करत बाजार समित्या बंद ठेवल्या. या संपानंतर ज्या ज्या वेळेस बाजारसमित्या सुरू होतात, त्यावेळी कांद्याचे भाव पडत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदीचा पर्याय दिला. मात्र ज्या वेळेस नाफेड खरेदी करते, त्यावेळेस पडलेले कांदा बाजारभाव अल्प प्रमाणात वधारून शेतकऱ्यांना फायदा होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.
पूर्वी ज्या निर्यातशुल्काच्या वाढीला विरोध म्हणून व्यापाऱ्यांनी ऑगस्ट २३ मध्ये संप केला होता, ते ४० टक्के निर्यातशुल्क देण्यासह ८०० डॉलर मर्यादेत कांदा विक्री करण्याचा पर्याय व्यापाऱ्यांच्या संघटेनेने पत्राद्वारे अलिकडेच केंद्र सरकारला दिला होता. त्यातून एप्रिलपासून निर्यातबंदी हटेल अशी व्यापाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा दर नियंत्रणात राहावेत म्हणून ३१ मार्च २४ नंतरही केंद्राने कांदा निर्यातबंदी काम ठेवल्याने व्यापाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी नाफेडमार्फत कांदा खरेदीची घोषणाही केंद्राने केली. त्यानुसार नगर जिल्ह्यात कांद्याला २२०० रुपये प्रति क्विंटल भावही देण्यात आला. लवकरच नाशिकमध्येही नाफेडची खरेदी सुरू होणार आहे. तसे झाल्यास स्पर्धा निर्माण होऊन बाजारसमित्यांमधील कांद्याचे भाव व्यापाऱ्यांना वाढवावे लागतील.
मागच्या आठवड्यापर्यंत कांद्याचे भाव सरासरी १६०० रुपये प्रति क्विंटल होते. नाफेडने जर २२०० किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव दिला, तर हे भाव वाढू शकतात. त्यातून व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त बोजा पडण्याची त्यांना भीती आहे.
गेल्या काही काळापासून निर्यातबंदीसह, आयकराच्या धाडी, ईडीच्या धाडी यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी हतबल झाला आहे. त्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्राबल्य वाढून भविष्यात त्यांचे आव्हान व्यापाऱ्यांपुढे असणार आहे. अशात कांदा निर्यातबंदी लागू झाल्याने आर्थिक पातळीवर व्यापारी वर्गाची चांगलीच कोंडी झालेली आहे.
निवडणूक आणि राजकारण?
याआधी व्यापाऱ्यांनी तब्बल महिनाभरापेक्षा जास्त काळ संप करून बाजारबंद ठेवले होते, आताही व्यापाऱ्यांनी थेट संपाचे हत्यार उपसल्यास शेतकऱ्यांचा रोष उत्पन्न होऊ शकतो. तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला वेगळे राजकीय वळणही मिळू शकते.
हे टाळण्यासाठी व्यापारी वर्गाने हमाली व मापारी यांच्या लेव्हीचा मुद्दा काढून हे पैसे न कापण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम हमाल-मापारी या माथाडी कामगारांनी बाजारसमित्या बंद ठेवण्यात झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात या संपामागे केंद्र सरकारवर नाराज असलेले व्यापारीच असल्याचे शेतकऱ्यांसह काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
इतकेच नव्हे तर ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण करण्यासाठी काही राजकीय प्रेरणेने बाजारसमित्या बंद ठेवल्या जात नाहीत ना? असाही सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. मात्र यात सामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून मागचा आठवडाभर बाजारसमित्या बंद झालेल्या आहेत. तर विंचूर सारख्या ठिकाणी कांद्याचे बाजार कोसळून सरासरी १३०० रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहेत.
व्यापारी सोशल मीडियावर पोस्ट का व्हायरल करत आहेत?
संपाच्या वास्तवावरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून सध्या सोशल मीडियावर काही व्हायरल पोस्टच्या माध्यमातून त्यांना हमाली तोलाई न देण्याचे आवाहन केले जात आहे. हा एकप्रकारे शेतकरी विरूद्ध माथाडी असा संघर्ष लावण्याचाच प्रकार दिसत असून त्याला पडद्याआड कारणीभूत असलेले व्यापारी मात्र नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ही पोस्ट दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे.
निर्यातबंदी आणि नाफेडमार्फत कांदा खरेदीची घोषणा यानंतरच हमाली-तोलाईची पट्टी न कापण्याचा निर्णय कसा घेतला? याचे गौडबंगाल आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उलगडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच कांदा लिलाव पुर्ववत सुरू करण्यासाठी उत्पादकांच्या संघटनांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकारसह प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरूवात केली असून सहकार विभागाने संपकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना नोटीसा बजावल्याचे समजत आहे. त्यातून मार्ग निघून लासलगाव, पिंपळगावसह मुख्य कांदा बाजारसमित्यांतील लिलाव पुन्हा सुरू व्हावेत अशी कांदा संघटनांना अपेक्षा आहे.
शेवटी लूट शेतकऱ्यांचीच
सरकार असू द्या, बाजार समित्या असू द्यात किंवा इतर सर्व घटक. हे शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या मार्गाने लुटतात. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची कायमच ही भूमिका राहिलेली आहे की बाजार समित्या कधीही बंद नकोत. आता काही भागात अवकाळी पावसाची शक्यता आहे अवकाळी पावसामुळे शेतात शेतकऱ्यांचा कांदा भिजला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार. ज्या शेतकऱ्यांना कांदा साठवायचा आहे ते साठवणारच आहेत परंतु ज्या शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीची गरज आहे त्यांना बाजार समित्या बंदमुळे नाहक त्रास होत आहे. उठसूठ नेहमी नेहमी बाजार समित्या बंद ठेवून शेतकरी नाहक भरडला जातोय. वाद व्यापारी आणि हमाल मापारी यांचा आणि लिलाव बंद मुळे त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी आणि कामगार उपायुक्त विकास माळी यांच्यासोबत यासंदर्भात बोलणे झाले आहे. योग्य तो तोडगा काढून जिल्ह्यातील बाजार समित्या तत्काळ सुरू करण्यासाठी निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे. जास्त दिवस बाजार समित्या बंद राहिल्यास अचानक आवक वाढवून दर पडतात आणि नुकसान शेतकऱ्यांचेच होते.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना