पवन लताड
यवतमाळ : आशिया खंडातील क्रमांक एकची संस्था म्हणून कधीकाळी नावलौकिक असलेल्या पणन महासंघाला घरघर लागली आहे. यावर्षीदेखील शासनाने कापूस(Cotton) खरेदीसाठी सीसीआयचा(CCI) सबएजंट म्हणून पणन महासंघाची नियुक्ती केली नाही.
केंद्र शासनाने तीन वर्षांपासून सव्वाशे कोटींचा निधीही अडवून ठेवला आहे. यामुळे पणन महासंघ आर्थिक डबघाईला आले असून, वेळीच आर्थिक बळ न मिळाल्यास या संस्थेला टाळे लागण्याची चिन्हे आहेत.
पणन महासंघाने २०२०-२१ मध्ये ३७ लाख क्विंटल इतकी शेवटची कापूस खरेदी केली होती. त्याआधी २०१९-२० मध्ये तब्बल ९३ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. २०२१-२२ पासून मात्र पणन महासंघाची सीसीआयचा सबएजंट म्हणून शासनाने नियुक्ती केली नाही.
या वर्षी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास पणन महासंघाचे संचालक इच्छुक होते. त्यातुनच ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंबईत आमसभेत यावर चर्चा करण्यात आली.
त्यानंतर शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र राज्यात अर्धीअधिक कापूस खरेदी झाली असताना, अद्यापपर्यंत शासनाने खरेदी केंद्र उघडण्यासाठी पणन महासंघाला परवानगी दिली नाही. केंद्र व राज्य शासनाने पणन महासंघाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पणन महासंघाच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
७ हजार कर्मचारी संख्या आली सत्तरवर
पणन महासंघाकडे एकूण सात हजार कर्मचारी होते. कालांतराने कर्मचारी निवृत्त होत गेले. त्याचा परिणाम म्हणून आजमितीस या संस्थेत केवळ ६० ते ७० कर्मचारीच शिल्लक राहिले आहेत. उत्पन्न शून्यावर आले असताना खर्च कायम असून, आर्थिक नियोजनात चांगलीच दमछाक होत आहे.
पणन महासंघाची आर्थिक परिस्थिती चांगलीच बिकट आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने परवानगी दिलेली नाही. पणन महासंघाला १२५ कोटी रुपये द्यावेत, यासाठी केंद्र शासनाला सीसीआयने पत्रही दिले. मात्र निधीच मिळाला नाही. कापूस खरेदीसाठी सीसीआयचा सबएजंट म्हणून नियुक्तीही केली नाही. शासनाने असेच दुर्लक्ष केले तर एक ते दोन वर्षात पणन महासंघाला कुलूप लागेल. - अनंतराव देशमुख, माजी अध्यक्ष, पणन महासंघ