जागतिक व्यापार संघटनेसंदर्भातील भारत आणि अमेरिका यांच्यात असलेल्या सहा प्रलंबित समस्यांची परस्पर सहमतीच्या उपायांच्या माध्यमातून सोडवणूक करण्याबाबत जून 2023 मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, भारताने अधिसूचना क्रमांक 53/2023 (सीमाशुल्क)च्या अन्वये सफरचंदे, अक्रोड आणि बदाम यांच्यासह अमेरिकेत निर्मित आठ उत्पादनांवर लावलेले अतिरिक्त कर रद्द केले आहेत.
अमेरिकेने संरक्षणात्मक उपाययोजना म्हणून काही पोलाद आणि अल्युमिनियम उत्पादनांवरील शुल्क वाढवल्याच्या निर्णयावर प्रत्युत्तर म्हणून भारतातर्फे सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र यासाठी (एमएफएन) असलेल्या कराशिवाय सफरचंदे तसेच अक्रोड यांच्यावर 20% आणि बदामांवर 20 रुपये प्रती किलो असा अतिरिक्त कर लावण्यात आला होता. काही उत्पादने करांतून वगळण्याच्या प्रक्रीयेअंतर्गत, अमेरिकेने काही पोलाद आणि अल्युमिनियम उत्पादनांना बाजारात प्रवेश देण्यास मान्यता दिल्यानंतर भारताने अमेरिकी उत्पादनांवर लावलेले अतिरिक्त कर रद्द केले आहेत.
सफरचंदे, अक्रोड आणि बदाम यांच्यावरील सर्वाधिक पसंतीच्या देशांसाठी असलेल्या करात कोणतीही कपात करण्यात आली नसून अमेरिकेत उत्पादित वस्तूंसह आयात करण्यात येणाऱ्या सर्व उत्पादनांसह त्यांच्यावर अनुक्रमे 50%, 100% आणि 100 रुपये प्रती किलो कर यापुढेही लागू असेल.
तसेच डीजीएफटीने 8 मे 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र.05/2023 नुसार सफरचंदांच्या आयात धोरणात आयटीसी (एचएस)08081000 अंतर्गत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूतानखेरीज इतर सर्व देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या सफरचंदांवर किलोमागे 50 रुपयेइतकी एमआयपी (किमान आयात किंमत) लागू असेल. म्हणून हाच एमआयपी (भूतानखेरीज) अमेरिका आणि इतर सर्व देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या सफरचंदांवर लागू आहे. या सुधारणेमुळे कमी दर्जाची सफरचंदे आयात केली जाण्यापासून तसेच भारतीय बाजारांमध्ये महाग दराने त्यांची विक्री होण्यापासून संरक्षण मिळेल.
या निर्णयामुळे, देशातील सफरचंद, अक्रोड आणि बदाम उत्पादक शेतकऱ्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. खरेतर, यातून सफरचंदे, अक्रोड आणि बदाम या महत्त्वाच्या बाजार घटकातील स्पर्धेला चालना मिळेल आणि त्यातून आपल्या भारतीय ग्राहकांना अधिक किफायतशीर दरात उत्तम दर्जाची उत्पादने मिळण्याची सुनिश्चिती होईल. म्हणजेच, अमेरिकेत उत्पादित सफरचंद, अक्रोड आणि बदाम आता इतर देशांतील याच फळांसोबत एका पातळीवर येऊन स्पर्धा करतील.
अतिरिक्त कर रद्द झाल्यामुळे या उत्पादनांची भारताला निर्यात करणाऱ्या सर्वच देशांमध्ये न्याय्य स्वरुपाची स्पर्धा होताना पाहायला मिळेल.