भारताच्या स्पर्धक निर्यातदार देशांनी त्यांच्या कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य अर्ध्यावर आणले आहे. भारताने मात्र कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य प्रतिटन ५५० डाॅलर ठरवून त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारला आहे. जागतिक बाजारात पाकिस्तानच्या कांद्याचे दर प्रति किलाे २७ रुपये, तर भारताच्या कांद्याचा दर ७१ रुपये आहे. भारताचा कांदा महागात पडत असल्याने निर्यात नगण्य आहे.
त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या दरात घरसण सुरू आहे. या व्यवहारात केंद्र सरकार काही न करता प्रतिकिलाे १८ रुपयांची कमाई करीत आहे, हे विशेष!
पाच महिन्यांनंतर भारताने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय घेता पाकिस्तानने त्यांच्या कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य ७०० डाॅलरवरून ५०० डाॅलर, म्यानमारने ६०० डाॅलरवरून ५००, तर चीनने ५०० वरून ४०० डाॅलर प्रति टन केले हाेते. आठवडाभरात पाकिस्तानने त्यांच्या कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य प्रति टन ३२५ डाॅलर केले असून, इजिप्तने ६०० वरून ३०० डाॅलर केले, तर चीन, यमन व म्यानमारने त्यांच्या कांद्याचे निर्यातमूल्य शून्यावर आणले आहे.
निर्यातबंदी उठविताच नाशिक जिल्ह्यातील निर्यातक्षम कांद्याचा दर प्रति किलाे १३ ते १६ रुपये हाेता. तो दाेन दिवसांत १८ ते २२ रुपयांवर पाेहाेचला. आता हाच दर १२ ते १७ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. सरकारी निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारात भारताच्या कांद्याचा दर प्रति किलाे ७१ रुपयांवर पाेहाेचल्याने कुणीही खरेदी करायला तयार नाही.
त्यामुळे ऑर्डर मिळत नसल्याने निर्यात मंदावली आहे, अशी माहिती निर्यातदारांनी दिली. याच कारणामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या दरात घसरण सुरू आहे.
जागतिक बाजारातील कांद्याचा दर (प्रति किलाे)
| देश | दर |
| पाकिस्तान | २७ रुपये |
| चीन | ३२ रुपये |
| इजिप्त | २४ रुपये |
| यमन | २४ रुपये |
| म्यानमार | १७ रुपये |
केवळ ६ टक्के कांदा निर्यात
भारतात दरवर्षी सरासरी ३०० लाख टन कांद्याचे उत्पादन हाेत असून, निर्यात एकूण उत्पादनाच्या ५ ते ७ टक्के आहे. सन २०२२-२३ मध्ये भारताने सर्वाधिक २५.२५ लाख टन कांदा निर्यात केला हाेता. चालू हंगामात कांद्याचे उत्पादन ११ टक्क्यांनी घटले असले तरी देशातील मागणी व वापर विचारात घेता निर्यातबंदीमुळे किमान ५० लाख टन कांदा शिल्लक राहिला आहे.
ग्राहकांना आकर्षित करा
निर्यातबंदीच्या पाच महिन्यांत ग्राहक देश इतर देशांकडे वळल्याने जागतिक बाजारात भारताचे स्थान डळमळीत झाले आहे. ते स्थान पूर्ववत मिळविण्यासाठी भारताने ग्राहक देशांना आकर्षित करून वाजवी दरात कांदा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना सरकारची आडमुठी भूमिका आत्मघातकी ठरत आहे.
निर्यात मंदावली
पूर्वी निर्यातबंदी उठविल्यानंतर राेज किमान ५०० कंटनेर कांद्याची निर्यात केली जायची. सध्या केवळ ४० कंटनेर कांद्याची निर्यात केली जात आहे. प्रति किलाे १५ रुपये दराने कांदा खरेदी केल्यास एक कंटेनर कांदा निर्यात करायला किमान १३ लाख ५० हजार रुपये खर्च येताे. हा कांदा २१ लाख रुपयांत म्हणजेच प्रति किलाे ७१ रुपये दराने विकण्याचे सरकारने बंधनकारक केले आहे. एवढा महाग कांदा खरेदी करायला कुणी तयार नसल्याने कांद्याची निर्यात मंदावली आहे.