Wheat Stock Update : सध्या, घाऊक बाजारात गव्हाची किंमत (Wheat Market) २२७५ रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार त्यांच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून किंमती वाढू नयेत आणि महागाई वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारने विविध पातळ्यांवर गव्हाच्या साठ्याची (Wheat Stock Limit) मर्यादा कमी केली आहे.
सध्या, घाऊक बाजारात गव्हाची किंमत (Wheat Market Update) २२७५ रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार त्यांच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे, जास्त साठवणुकीमुळे किमती वाढू नयेत आणि महागाई वाढू नये, म्हणून केंद्र सरकारने विविध पातळ्यांवर गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी केली आहे. मात्र केंद्राच्या या निर्णयानंतर गव्हाच्या किमतींवर परिणाम होईल हे निश्चित आहे.
प्रोसेसरच्या स्टॉक मर्यादेत कोणताही बदल नाही.
केंद्राने एक निवेदन जारी केले आहे की रब्बी २०२४ मध्ये एकूण ११३२ एलएमटी गहू उत्पादन नोंदवले गेले आहे आणि देशात गहू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांना गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा लागू केली आहे. जेणेकरून एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करता येईल आणि साठेबाजी आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजी रोखता येईल. गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, प्रोसेसरच्या स्टॉक मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही.
इतका गहू साठवण्याची मर्यादा
सरकारच्या या निर्णयानंतर व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते फक्त २५० मेट्रिक टन गहू साठवू शकतील. पूर्वी ही मर्यादा एक हजार मेट्रिक टन होती. त्याचप्रमाणे, किरकोळ विक्रेते त्यांच्या प्रत्येक दुकानात फक्त ४ मेट्रिक टन गहू ठेवू शकतील, जे पूर्वी ५ मेट्रिक टन होते. शिवाय, मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी, ही मर्यादा प्रति आउटलेट ४ मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली आहे, जर त्यांच्या सर्व आउटलेट आणि डेपोमध्ये जास्तीत जास्त साठा (एकूण आउटलेटच्या संख्येच्या ४ पट) मेट्रिक टन असेल. पूर्वी ते ५ मेट्रिक टन होते आणि जास्तीत जास्त साठा एकूण आउटलेटच्या ५ पट होता. त्याच वेळी, सरकारने प्रोसेसरसाठी स्टॉक मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच ठेवली आहे. एप्रिल २०२५ पर्यंत ते मासिक स्थापित क्षमतेच्या (MIC) ५०% इतका साठा राखू शकतील जो उर्वरित महिन्यांनी गुणाकार केला जाईल.
१५ दिवसांचा वाढीव कालावधी
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्व गहू साठवण संस्थांना दर शुक्रवारी गहू साठवणूक मर्यादा पोर्टलवर https://evegoils.nic.in/wsp/login नोंदणी करावी लागेल आणि नवीनतम साठ्याच्या स्थितीबद्दल माहिती द्यावी लागेल. जर कोणत्याही संस्थेने पोर्टलवर नोंदणी केली नाही किंवा साठा मर्यादेचे उल्लंघन केले तर त्या संस्थेविरुद्ध दंडात्मक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्या, जर वरील संस्थांकडे वर नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त साठा असेल, तर त्यांना अधिसूचना जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो नवीन निर्धारित साठा मर्यादेपर्यंत आणावा लागेल.
शेतकऱ्यांचा हरभरा बाजारात विक्रीसाठी येण्याचे वेळीच ऑस्ट्रेलियातून आयात करून हरभरा पिकाचे भाव सरकारने पाडले. आता गहू वर स्टॉक लिमिट १००० टनावरून ७५ टक्के कपात करून २५० टन वर आणून गव्हाचे भाव पाडण्याचे डाव सरकारकडून टाकण्यात आला आहे. गव्हावर निर्यातबंदी मागचे वर्षी पासून कायम ठेवलीआहे निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, वायदाबाजार बंदी,आचरट अनावश्यक शेतीमालाची आयात करून भाव पाडण्याचे धोरण सरकारचे असते.
- निलेश शेडगे, स्वतंत्र भारत पक्ष