- सुनील चरपे
नागपूर : सरकारने देशभरात तुरीची एकूण उत्पादनापैकी ५.२१ टक्के तर महाराष्ट्रात ५.४६ टक्के खरेदी केली. शेतकऱ्यांना उर्वरित तूर एमएसपीपेक्षा ४०० ते १,००० रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने खुल्या बाजारात विकावी लागल्याने देशभरातील तूर उत्पादकांना किमान १,३१० काेटी व कमाल ३,२७५ काेटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. राज्यातील नुकसानाचा हा आकडा किमान ४७६.१९ काेटी व कमाल १,१९०.४७ काेटी रुपयांचा आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०२५-२६ च्या हंगामात देशभरात ३४.५५ लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचा दावा केला आहे. यातील १.८० लाख टन तूर सरकारने एमएसपी म्हणजेच प्रति क्विंटल आठ हजार रुपये दराने खरेदी केली. उर्वरित ९४.७९ टक्के अर्थात ३२.७५ लाख टन तुरीला एमएसपीपेक्षा प्रति क्विंटल ४०० ते १,००० रुपये दर कमी मिळाल्याने देशभरातील तूर उत्पादकांना १,३१० काेटी ते ३,२७५ काेटी रुपये कमी मिळाले.
महाराष्ट्रात १२.६१ लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले हाेते. यातील ७०,५३१.४२१४ टन तूर एमएसपी दराने खरेदी केल्याने उर्वरित ११,९०,४६८.५७८६ टन तूर एमएसपीपेक्षा कमी दरात विकली गेली. त्यामुळे राज्यातील तूर उत्पादकांचे ४७६.१९ काेटी ते १,१९०.४७ काेटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतमालाची एमएसपी दराने कमीत कमी खरेदी व्हावी, यासाठी सरकारी पातळीवरून वेगवेगळ्या उपाययाेजना केल्या जात असल्याने एमएसपीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
राज्यातील हरभरा उत्पादकांना १०० काेटी रुपयांचा फटका
महाराष्ट्रात ३१.८७ लाख टन हरभरा उत्पादन हाेणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले हाेते. सरकारने यातील ४,६४,७९९.९२८ टन हरभरा एमएसपी (प्रति क्विंटल ५,८७५ रुपये) दराने खरेदी केला. खरेदीला मुदतवाढ दिल्याने २२ दिवसांमध्ये सरकारने आणखी किमान एक लाख हरभरा एमएसपी दराने खरेदी केला तरी जवळपास २२ लाख टन हरभरा एमएसपीपेक्षा कमी दरात विकला गेला. यात राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल १७५ ते ६७५ रुपयांप्रमाणे ३८.५० काेटी ते १३७.५० काेटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
कमीत कमी शेतमाल खरेदीवर भर
सरकारने शेतमालाच्या एमएसपी दराने खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन नाेंदणी अनिवार्य केली असून, प्रत्येक शेतमालाची जिल्हानिहाय मर्यादा ठरवून दिली आहे. साेबतच ओलावा, कचरा याच्याही अटी घातल्या आहेत. या शेतमालाची खरेदी व शेतकऱ्यांच्या नावांच्या नाेंदी ठेवण्यासाठी ‘बीम’ ॲप व पाेर्टलचा वापर केला जाताे. या ॲप व पाेर्टलमध्ये जिल्हानिहाय विशिष्ट खरेदी मर्यादा आधीच फीड केलेली असते. ही मर्यादा गाठली की ही ॲप व पाेर्टल आपाेआप लाॅक हाेते व खरेदी थांबते. कमीत कमी शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी व्हावी, यासाठी हा सर्व खटाटाेप केला आहे.